म्यान्मारको राजधानी नेपिटमा सम्पन्न बिम्स्टेकको तेस्रो शिखर सम्मेलनमा भाग लिएर स्वदेश र्फकने क्रममा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलका नेता प्रधानमन्त्री कोइरालाले सम्मेलनका उपलब्धि तथा आफ्ना अनुभवबारे संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै युरोपेली सङ्घ, दक्षिण पूर्वी एसियाली राष्ट्रहरुको सङ्गठन-आसियानले जस्तै बिम्स्टेक क्षेत्रमा व्याप्त गरिबी कम गर्दै आर्थिक विकास गर्न सकिने बताए । उनले भने,’ सहमति, सहकार्य, एकता र दृढ इच्छा शक्ति त्यस निम्ति पहिलो शर्त हो । सातवटै सदस्य राष्ट्र एकताबद्ध भएपछि लक्ष्यमा पुग्न गाह्रो हुँदैन ।’
बिम्स्टेकलाई सुदृढ एवम् सबल बनाउन तथा सङ्गठनलाई व्यवस्थित गर्न स्थायी सचिवालयको व्यवस्था, महासचिवको नियुक्ति, भारत र भुटानमा जल तथा मौसम र साँस्कृतिक उद्योगसम्बन्धी विशिष्टिकृत निकायको स्थापनाले बिम्स्टेक प्रक्रियालाई नयाँ उचाइ दिएको कोइरालो उल्लेख गरे ।
थाइल्याण्डबाहेक अन्य पाँच मुलुकका राष्ट्र/सरकार प्रमुखबीच भएका भेटवार्ता, ती देशसँगको पारस्परिक सम्बन्ध अझ प्रगाढ बनाउन तथा नेपालको आर्थिक-सामाजिक विकासमा सहयोगका सम्भावित क्षेत्रहरु पहिल्याउन र उनीहरुका विचार बुझ्न महत्वपूर्ण भएको उनको भनाई थियो । बिम्स्टेक क्षेत्रमा शान्ति, स्थायित्व, समृद्धि र आपसी भाइचारा बढाउन पनि उपक्षेत्रीय सम्मेलन फलदायी भएको र समग्रमा सम्मेलन तथा आफ्नो भ्रमण सफल भएको उहाँले बताउनुभयो ।
राजधानी नेपिटबाट विशेष विमानबाट यहाँ आउनुभएका प्रधानमन्त्री कोइरालालाई याङ्गुन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा याङ्गुन क्षेत्रका विदेशमन्त्री यु न्यान टुन यु, विदेश मन्त्रालयका पदाधिकारी तथा नेपाली दूतावासका तृतीय सचिव श्रीकृष्ण थापालगायतले स्वागत गरेका थिए । प्रधानमन्त्री नेतृत्वको नेपाली प्रतिनिधिमण्डल पनि विशेष विमानबाटै यहाँ आएको हो । त्यसअघि नेपिटमा केन्द्रीय सरकारका मन्त्री तथा विदेश मन्त्रालयका पदाधिकारीले प्रधानमन्त्रीलाई बिदाई गरेको थियो । प्रधानमन्त्री कोइराला बुधवार साँझ थाइल्याण्डको राजधानी बैंकक हुँदै विहीवार अपराहृन स्वदेश र्फकने कार्यक्रम छ । प्रधानमन्त्रीका साथ परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेलगायत नेपाली टोली पनि भोलि नै स्वदेश आउने छ ।
पक्राउ पर्नेमा नबिल बैंक शाखा महेन्द्रगरका प्रबन्धक बिसन सिंहका भाइ दिलबहादुर सिंह समेत छन् । उनलाई चाँदनीबाट पक्राउ गरिएको कैलालीका प्रहरी नायब उपरीक्षक रमेश पण्डितले बताए ।
बैंकका कर्मचारी र सवारी चालकसमेत अनुसन्धानमा तानिएका छन् । यसअघि पक्राउ गरी हिरासतमा राखिका कर्मचारीलाई पनि पुनः सोधपुछका लागि पक्राउ गरिएको हो ।
गत मंसिर २४ गते नबिल बैंक शाखा कार्यालय महेन्द्रनगरबाट धनगढीस्थित राष्ट्र बैंकमा रकम जम्मा गर्न जाने क्रममा हतियारधारी समूहले कैलाली र कञ्चनपुरको सीमा क्षेत्र मालाखेतीबाट दुई करोड ३१ लाख लुटपाट गरेका थिए । रासस
.jpg)
नेपालले २८ ओभरमा सबै विकेट गुमाएर ३९ रन मात्र जोड्न सक्यो । निकै खराव प्रदर्शन गरेको नेपालका लागि सरस्वति चौधरीले ११ रन बनाउनु बाहेक अन्यले दोहोरो रन जोड्न सकेनन् ।
नीरा राजोपाध्यायले ५ रन जोडिन् भने ममता थापाले ३, सरिता मगर, ममता चौधरी, शोभा आले र रुविना क्षेत्री समान २ रनमा आउट भइन् भने कालन श्रेष्ठले १ रन बनाइन् । सीता मगर, करुणा भण्डारी र सोनु खड्का खाता नै नखोली पभेलियन फर्किइन् । नेपालले ११ अतिरिक्त रन जोडेको थियो ।
जवाफी व्याटिङ गरेको थाइल्याण्डले १३ ओभर खेल्दै २ विकेटको क्षतिमा निर्धारित लक्ष्य पूरा गरेको थियो ।
२९ माघ, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री एवम् नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाले एमालेलाई गृह मन्त्रालय दिने कुनै सहमति नभएको वताएका छन् ।
संविधानसभाको भवन नयाँ बानेश्वरमा बुधवार बसेको संविधानसभाको बैठकपछि पत्रकारहरुसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै प्रधानमन्त्री कोइरालाले गृह मन्त्रालय दिनेबारे एमालेसँग सहमति नभएको वताएका हुन् ।
उनले सरकारले केही दिनमै पूर्णता पाउने समेत दावी गरे ।
यस्तै विनाविभागीय मन्त्री एवम् कांग्रेसका तर्फवाट वार्ता टोलीका सदस्य समेत रहेका डा. रामशरण महतले एमालेलाई गृह मन्त्रालय दिने कुनै कुराकानी नभएको वताए ।
उनले भने,’गृहमा दुबै दलको दावी छ । तर गृह मन्त्रालय एमालेलाई दिने सहमति भएको भन्ने कुरा सहि होइन ।’ गृहमन्त्रालय नपाएर नै हिजो सपथ ग्रहण कार्यक्रममा एमाले सभासदहरु उपस्थित नभएको कुरा आफूहरुले जानकारी पाएको महतले वताए । महतले एमालेलाई सरकारमा ल्याउनका लागि प्रयास भइरहेको जानकारी दिए ।
गृहमन्त्रालय एमालेलाई दिने भएको सहमति कांग्रेसले उल्लंघन गरेर बेइमानी गर्यो रे हो ? भन्ने पत्रकारहरुको प्रश्नको जवाफ दिँदै महतले बेइमानी कांग्रेस र एमाले दुवै दलवाट नभएको वताए । उनले भने,’ गृहदिने त्यस्तो सहमति केही भएको छैन । बेइमानी कांग्रेसवाट पनि भएको होइन र उहाँहरु एमालेवाट पनि भएको छैन । सहमतिको प्रयास भइरहेको छ र केही दिनमै टुंग्याउँछौँ ।’
काठमाडौ, माघ २८ - जोसिलो युवा उमेरमा सुशील कोइरालाको सपना फिल्मी हिरो बन्ने थियो, त्यो पनि हलिउडको । राजनीतिमा चाख नराख्ने सुशीललाई बाबु बोधप्रसाद भने सरकारी जागिर खुवाउन चाहन्थे ।
कोइराला परिवारसँग लामो सम्बन्ध रहेका कांग्रेस नेता पुरुषोत्तम बस्नेतका अनुसार राजा महेन्द्रले ०१७ पुस १ मा निरंकुश कदम नचालेको भए 'सुशील दा' हलिउड (अमेरिका) हानिइसक्थे । 'त्यसका लागि तारतम्य सबै मिलिसकेको थियो,' बस्नेत थप्छन्, 'हिरो बन्न अभिनयको तालिम लिन भनेर उनी अमेरिका जाने तयारी भइरहेकै बेला महेन्द्रको निरंकुश कदमले रोकियो ।'
हलिउड हिरो बन्ने सपना तुहिए पनि जीवनको उत्तरार्द्धमा उनी स्वदेशी राजनीतिको 'हिरो' बनेका छन् । दुईतिहाइ मत ल्याई प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुँदा अविवाहित कोइराला खुसीभन्दा बढी चिन्तित देखिन्थे । उनी यस्तो सर्तमा प्रधानमन्त्री बनेका छन्, जसको निर्वाचित हुनासाथ दिनगन्ती सुरु भएको छ । पार्टीको आन्तरिक व्यवस्थापन र वर्तमान राजनीतिमा जेलिएका मुद्दाहरूलाई ठीक ढंगले सम्बोधन गरी एक वर्षभित्र संविधान जारी गर्नुपर्ने दायित्व छ, ७४ वषर्ीय कोइरालाका काँधमा ।
अवसर पाउँदा पनि राजकाजको अनुभव नलिई सिधै प्रधानमन्त्री बनेका कोइरालाका लागि राष्ट्रभित्र र बाह्य शक्तिलाई समन्वय गरेर अघि बढ्ने अर्को चुनौती पनि छ । त्यसलाई थाम्न कोइरालाले सुरुमै आफ्ना वरिपरिको सीमित घेराबाट बाहिर निस्केर विश्वासिलो टिम बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।
कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलको भनाइमा सुशील प्रजातान्त्रिक आन्दोलन र संघर्षका उदाहरणीय प्रतिनिधि हुन् । 'थोरै बोल्ने, लामो वक्तव्यबाजीमा विश्वास नगर्ने, सारभूत कुरा गर्ने र चुनौती सामना गरेरै छाड्ने क्षमता उहाँमा छ,' उनले भने ।
लोभ-मोह नभएका उनी कृष्णप्रसाद भट्टराईपछिका 'सन्त' कोटिको नेतामा पर्छन् । जीवनशैली सामान्य छ । घर/सम्पत्ति छैन । गृह जिल्ला बाँकेमा रहँदा उनी भाइ अरुण कोइरालाका घरमा बस्छन् । राजधानीमा भने पार्टी सभापति हुनुअघिसम्म लामो समयसम्म भान्जाका घरमा बस्थे । १२ औं महाधिवेशनबाट सभापति चुनिएपछि भान्जाका डेराबाट महाराजगन्ज सरेका हुन् । सुशील निकट नेता आनन्द ढुंगानाका अनुसार दाजुभाइबीच अंशबन्डा हुँदा पाएको ने पालगन्जको ४ बिघा सम्पत्तिसमेत कोइरालाले बिक्री गरेर सकिसकेका छन् ।
कांग्रेस संस्थापक नेता एवं प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपीको समाजवादी धारणाबाट प्रभावित सुशील २०१० देखि राजनीतिमा सक्रिय हुन थालेका हुन् । २०१७ पुस १ मा 'प्रजातन्त्र अपहरण' पछि उनी १६ वर्षसम्म भारत प्रवासमा बसे । प्रवासमा बस्दा कांग्रेसको मुखपत्र तरुणको सम्पादन पनि गरे । प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका क्रममा भारत र नेपालमा गरी करिब छ वर्ष जेल परे । २०३० सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको कमान्डमा भएको विमान अपहरण काण्डमा उनी तीन वर्ष भारतमा जेल परेका थिए ।
राजनीतिक संघर्षमा ठूलो योगदान भए पनि उनी समाजका बहुआयामिक पक्ष र खुला राजनीतिसँग भने घुलमिल नभएको आलोचना पनि गरिन्छ । २०३६ सम्म कांग्रेस संगठनमा उनको परिचय सामान्य थियो । २०४६ को परिवतर् नपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसादसँगै उनी बालुवाटार सरे । त्यसपछि मात्रै उनको राजनीतिक हैसियत बढ्दै गएको हो । गिरिजाप्रसाद प्रधानमन्त्री हुँदा सहयोगीका रूपमा सुशील बालुवाटार बस्थे । गिरिजाप्रसादकै आडमा उनले सत्ता र पार्टीभित्र बिस्तारै आफ्नो पकड बढाएका हुन् । त्यसैक्रममा उनी एकाएक आम कार्यकर्ताको गुनासो सुन्ने र अवसर दिने शक्तिकेन्द्रका रूपमा उदाए । ०४६ पछि पार्टीभित्र गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई र गिरिजाप्रसाद कोइरालापछि दोस्रो पुस्ताका नेताका शेरबहादुर देउवा, शैलजा आचार्य र रामचन्द्र पौडेलको नाम लिइन्थ्यो ।
गिरिजाप्रसादले उपप्रधानमन्त्री बनाउन खोज्दा पनि उनले अस्वीकार गरेका थिए । गिरिजाप्रसादपछि कोइराला परिवारको विरासत उनैले धान्दै आएका छन् । नेतृत्वमा ल्याउन गिरिजाप्रसादले नै उनलाई पार्टीको महामन्त्री, उपसभापति र कार्यवाहक सभापति बनाएका थिए ।
१२ औं महाधिवेशनबाट उनले पार्टीको नेतृत्व लिए । पार्टी नेतृत्वमा आएपछि सुशीलको काम गर्ने शैलीप्रति विवाद भयो । पार्टी सभापति चुनिएर कार्यकाल सकिन लाग्दासमेत केन्द्रीय कार्यसमितिलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् । कायर् सम्पादन समिति बन्न सकेको छैन । विभागहरूले पनि काम गर्न नसकेको भन्दै उनको नेतृत्व क्षमतामाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ । सीमित घेरामा रहेर काम गर्ने नेताका रूपमा उनी परिचित छन् । आलोचकहरू उनलाई अन्तर्राष्ट्रिय छवि नभएको नेताका रूपमा समेत टिप्पणी गर्छन्, जसलाई नेता ढुंगाना मान्न तयार छैनन् ।
'खुला राजनीतिमा नभिजेको भन्ने तर्क गलत हो,' ढुंगानाले भने, 'सुशील'दाले सबै जिल्ला घुमेर जनताको समस्या बुझ्नुभएको छ । गाडी नपुगेका ठाउँमा कयौं दिन हिँडेरसमेत जानुभएको छ ।' लामो समय गिरिजाप्रसादको संगतमा हुर्के पनि सुशीलमा रहेको गुण भने नसरेको ढुंगाना स्विकार्छन् । भन्छन्, 'गिरिजाप्रसादमा कुनै पनि काममा तुरुन्त एक्सन गर्ने बानी थियो । त्यसका लागि उहाँ रिस्क पनि लिनुहुन्थ्यो, तर सुशीलदामा बिस्तारै काम गर्ने बानी छ ।'
आजको संसद वैठकको कार्यसूची सचिवालयले सार्वजनिक गरेको छ । कार्यसूची अनुसार वैठक सुरु भएपछि प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार कांग्रेस सभापति सुशिल कोइरालाले सदनमा अाफ्नो उम्मेदवारी प्रस्तुत गरेपछि प्रस्तावक र समर्थकले मन्तव्य राख्ने कार्यक्रम छ । कोइरालाको प्रस्तावकमा कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेल र समर्थकमा एमाले संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओली छन् ।
लगत्तै संसदको अध्यक्षता गरिरहेका सुर्यबहादुर थापाले कोइरालालाई प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव संसद्मा पेश गर्ने कार्यसूची छ ।
आज हुने निर्वाचनमा कोइराला मात्रै उम्मेदवार छन् । संसदको दोस्रो ठूलो दल एमालेले कोइरालालाई समर्थन गर्ने भएपछि कोइराला प्रधानमन्त्री बन्ने पक्का भएको हो । कांग्रेस र एमालेले हिजै आफ्ना सभासद्लाई कोइरालाको पक्षमा मतदान गर्न ह्वीप जारी गरिसहेको छ । कांग्रेसको १ सय ९४ र एमालेको १ सय ७३ सभासद छन् । केही साना दलले पनि काेइरालाको पक्षमा मतदान गर्नेछ । एमाअाेवादी सहित केही मधेसवादी दल र राप्रपा नेपाल प्रतिपक्षमा बस्ने घोषणा गरेकाले उनीहरुले कोइरालको विपक्षामा मतदान गर्नेछन् ।
काठमाडौ, माघ २७ - आजको संसद वैठकको कार्यसूची सचिवालयले सार्वजनिक गरेको छ । कार्यसूची अनुसार वैठक सुरु भएपछि प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार कांग्रेस सभापति सुशिल कोइरालाले सदनमा अाफ्नो उम्मेदवारी प्रस्तुत गरेपछि प्रस्तावक र समर्थकले मन्तव्य राख्ने कार्यक्रम छ । कोइरालाको प्रस्तावकमा कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेल र समर्थकमा एमाले संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओली छन् ।
लगत्तै संसदको अध्यक्षता गरिरहेका सुर्यबहादुर थापाले कोइरालालाई प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव संसद्मा पेश गर्ने कार्यसूची छ ।
आज हुने निर्वाचनमा कोइराला मात्रै उम्मेदवार छन् । संसदको दोस्रो ठूलो दल एमालेले कोइरालालाई समर्थन गर्ने भएपछि कोइराला प्रधानमन्त्री बन्ने पक्का भएको हो । कांग्रेस र एमालेले हिजै आफ्ना सभासद्लाई कोइरालाको पक्षमा मतदान गर्न ह्वीप जारी गरिसहेको छ । कांग्रेसको १ सय ९४ र एमालेको १ सय ७३ सभासद छन् । केही साना दलले पनि काेइरालाको पक्षमा मतदान गर्नेछ । एमाअाेवादी सहित केही मधेसवादी दल र राप्रपा नेपाल प्रतिपक्षमा बस्ने घोषणा गरेकाले उनीहरुले कोइरालको विपक्षामा मतदान गर्नेछन् ।
- कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बसिरहेको छ । नेताहरु संविधानसभा भवन पुगेका छन् ।
- केही क्षणमै संसद बैठक बस्दै ।
- मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मी सहित अन्य मन्त्रिगण संसद भवनमा पुगेका छन् । नयाँ प्रधानमन्त्री निर्वाचितसंगै प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्व र पूर्व प्रशासकहरु सम्मिलित सरकार विस्थापन हुनेछ । ०६९ चैत्र १ गते बनेको रेग्मी सरकारले ०७० मसिंर ४ गते दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन गराउन सफल भएको थियो ।
काठमाडौ, माघ २७ -
पढ्नुहोस, कसरी बन्यो सहमति ?
'एक वर्षभित्र संविधान बनाउँछु'
कांग्रेस सभापति एवं संसदीय दलका नेता सुशील कोइराला एमालेको समर्थनमा सोमबार प्रधानमन्त्री बन्ने भएका छन् । कांग्रेस र एमालेबीच सहमतिका साथ अघि बढ्न ७ बुँदे सहमति भएपछि ७८ वर्षीय कोइराला प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुने निश्चित भएको हो ।
सहमति बनेपछि कोइरालाले प्रधानमन्त्री चुनावका लागि आइतबारै उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । उनको उम्मेदवारीमा कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेल प्रस्तावक र एमाले संसदीय दलका नेता केपी ओली समर्थक छन् ।
दुई दलबीच प्रधानमन्त्रीमा एमालेले कोइरालालाई र सभामुखमा एमाले उम्मेदवारलाई कांग्रेसले मतदान गर्ने सहमति छ । दुई दलबीचको ७ बुँदे सहमतिमा एक वर्षभित्र संविधान जारी गर्ने र त्यसपछिको अन्तरिम अवधिका लागि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुखकै निर्वाचन गर्ने उल्लेख छ । यो राजनीतिक सहमतिलाई संवैधानिक व्यवस्था गर्न संविधान संशोधन गर्ने सहमति पनि बनेको छ ।
सहमतिअनुसार कोइराला प्रधानमन्त्रीको रूपमा १ वर्षसम्म मात्रै रहनेछन् । संविधान जारी हुनासाथ संविधानसभा व्यवस्थापिका संसद्मा परिणत हुने भए पनि सभामुख र उपसभामुखको आयुसमेत एक वर्षका लागि मात्रै हुने सहमति छ । राज्यका प्रमुख पदहरूमा एकैचोटि निर्वाचन गराउँदा प्रमुख दलहरूबीच सत्ता साझेदारीमा सन्तुलन कायम गरेर अघि बढ्न सकिने भन्दै कांग्रेसले प्रस्ताव ल्याएको थियो ।
राष्ट्रपति रामवरण यादव र उपराष्ट्रपति परामानन्द झालाई संविधानसभाबाट अनुमोदन गरेर निरन्तरता दिने सहमति दुई दलको छ । नयाँ निर्वाचनसँगै संविधानसभाबाट राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्नुपर्ने अडान एमालेले राखेको थियो । कांग्रेसले अन्तरिम संविधानले नै राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पदावधि संविधान जारी नगरुन्जेल रहेको भन्दै निर्वाचनमा जान नमानेपछि दुई दलबीच मध्यमार्गी सहमति निकालिएको हो । नयाँ सरकार बनेपछि उसैले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई संविधानसभाबाट अनुमोदनका लागि प्रस्ताव ल्याउने भएको छ ।
मन्त्रालय बाँडफाँडका विषयमा भने सहमति बनिसकेको छैन । स्रोत अनुसार, शक्तिशाली र प्रभावशाली मन्त्रालयहरू दुई दलबीच बराबरी बाँड्ने मोटामोटी समझदारी छ । एमाले नेताहरूले गृह मन्त्रालय एमालेले लिने सहमति भएको बताए पनि कांग्रेस नेताले सहमति भइनसकेको दाबी गरे ।
कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको सजिलोका लागि महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय पाउनुपर्ने माग गरेको छ । एमालेले सरकारमा सम्मानजनक हैसियतका लागि गृह मन्त्रालय आफूहरूले पाउनुपर्ने अडान लिएको छ । प्रधानमन्त्री शपथ लिएकै दिन केही मन्त्रीको पनि शपथ गराउने गरी दुई दलबीच मन्त्रालय बाँडफाँडमा छलफल चलिरहेको छ ।
कसरी बन्यो सहमति ?
आइतबार अपराह्न भएको ७ बुँदे प्रस्ताव कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाको निवास महाराजगन्जमा शनिबार भएको बैठकमा प्रस्तुत गरिएको थियो । कांग्रेसका वार्ताकार रामशरण महतले उक्त प्रस्ताव ल्याएका थिए । दुवै दलको वार्ता समितिबीच सहमति नभएपछि शीर्ष तहमा छलफल भएको थियो । एमालेले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको तत्काल निर्वाचन हुनुपर्ने पार्टीको संस्थागत अडान भइसकेका कारण पछि हट्न नसकिने बताएपछि शनिबार राति सहमति हुन सकेन । कांग्रेसले एमाओवादीसँग गठबन्धन गरेर धोका दिन सक्ने आशंका एमालेमा थियो ।
आइतबार बिहानैदेखि कांग्रेस-एमालेका वार्ताकारबीच पटक-पटक छलफल भयो । छलफलमा कांग्रेस नेताहरूले एमालेसँगै मिलेर सरकार गठन गर्न चाहेको विश्वास दिलाए ।
एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई भेट्न उनकै निवास लाजिम्पाट जाँदासमेत एमालेलाई पूर्वजानकारी गराएर गएको स्रोतले बतायो । दाहाल निवास लाजिम्पाटमा बिहान कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला, उपसभापति रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलासहितका नेताले एमाओवादी नेताहरूसँग छलफल गरे ।
एमालेसँग सहमतिका लागि ल्याइएको प्रस्ताव एमाओवादीसँगको बैठकमा पनि प्रस्तुत गरिएको थियो । एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले त्यसलाई 'सकारात्मक' भनेको कांग्रेसको दाबी छ । त्यसपछि एमालेसँग थप छलफल भयो । छलफलमा राष्ट्रपति निर्वाचनलाई राजनीतिक प्रस्ताव ल्याएर अनुमोदन गराउने प्रस्ताव पनि कांग्रेसले ल्याएको थियो । त्यसअघि अनुमोदन गराउने विषयमा समेत कांग्रेस तयार थिएन ।
राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवै पद कांग्रेसमा रहने भएपछि सत्ता समीकरणको प्याकेज छलफलमा गृह मन्त्रालय आफूहरूले पाउनुपर्ने माग एमालेले राखेको थियो । सुरुमा कांग्रेस सभापति कोइराला तयार थिएनन् । बिहानै भएको पदाधिकारी बैठकमा कोइरालाले गृह मन्त्रालय दिने सहमति आफूले नगरेको बताएका थिए । तर, उनलाई महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला सहितका नेताहरूले मनाएपछि अनौपचारिक तहमा गृह मन्त्रालय एमालेलाई दिने समझदारी बनेको स्रोतको दाबी छ । आपसमा मिलेर अघि बढ्न नसके एक वर्षभित्रमा संविधान आउन नसक्ने अनुभूति दुवै दलका नेताहरूले गरेका कारण नै सहमति सम्भव बनेको कांग्रेस महामन्त्री सिटौलाले बताए ।
एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलले पहिलो संविधानसभाले निर्वाचित गरेका राष्ट्रपति निरन्तर रहनुपर्ने अडान कांग्रेसले छाडेपछि सहमति भएको बताए । 'हामीले दोस्रो संविधानसभाले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्ने अडान राख्दै आएका थियौं,' उनले भने, 'यसमा कांग्रेस आएपछि सहमति भएको हो ।'
कांग्रेस र एमालेको गठबन्धनमा सरकार बने दुई तिहाइ सहजै पुग्ने र त्यसले संविधान निर्माणमा समेत सघाउने दुवै दलको ठम्याइ छ । शीर्ष तहमा बिहानै समझदारी बने पनि संस्थागत निर्णय लिन एमालेको स्थायी समिति बैठक संविधानसभा भवनमा नै बसेको थियो । झन्डै तीन घन्टाको बैठकपछि एमालेले कांग्रेस नेतृत्वलाई सघाउने निर्णय लिएको थियो । त्यतिन्जेल संविधानसभा भवनभित्रै कांग्रेस सभापति एवं दलका नेता कोइराला एमालेको निर्णय पर्खंदै बसेका थिए । एमालेका नेताहरू बैठक सकारात्मक रहेको भन्दै कोइरालालाई बैठकको बीच/बीचमा खबर गरिरहेका थिए । कोइरालाको ११ बजे नै मनोनयन दर्ताको योजना थियो । तर, एमाले नेतालाई प्रस्तावक या समर्थनमा राखेर दर्ता गर्ने भन्दै कोइराला कुरिरहेका थिए । कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा एमालेसँग गरिएको सहमतिबारे जानकारी गराइएको थियो ।
एक वर्षभित्र संविधान बनाउँछु: कोइराला
व्यवस्थापिका संसद्बाट सोमबार प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चितप्रायः भएपछि कोइरालाले आफ्नो नेतृत्वमा बन्ने सरकारका प्राथमिकता समेत सुनाउन भ्याए । थकित अनुहारमा खचाखच मिडियामाझ करिब १० मिनेट बोलेका कोइरालाले पहिलो प्राथमिकता १ वर्षभित्रै संविधान जारी गर्नु रहेको बताए । उनले बीपी र गिरिजाप्रसादले लिएको सहमति, सहकार्य र एकताको बाटोबाटै सरकार सञ्चालन गर्ने बताए । '६ महिनाभित्र संविधानको मस्यौदा तयार पार्ने र अर्को ६ महिनाभित्र जारी गरेर छाड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छु,' आफूलाई सहयोग गरेकोमा एमालेका नेताहरूलाई धन्यवाद दिँदै उनले भने, 'संविधानमा सबै पार्टीले आफ्नो स्वामित्व ग्रहण गर्न पाउनेछन् ।'
नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)बीच वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिमा अगाडि बढ्ने सम्बन्धमा भएको सहमति
१.१२ बुँदे समझदारी, विस्तृत शान्ति सम्झौता, नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ र ताजा जनादेशको मूल मर्म र भावनाबमोजिम संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान एक वर्षभित्र निर्माण गर्ने ।
२.अघिल्लो संविधानसभाबाट संविधान निर्माणको सम्बन्धमा विधिसम्मत भएका सहमतिहरूको निक्र्यौल गर्दै स्वामित्व लिने ।
३.संविधानसभाबाट पारित संविधान सार्वजनीकरण भएपछि र उक्त संविधान प्रारम्भ हुनुअघि संविधानसभा/ व्यवस्थापिका-संसद्बाट राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संविधानसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन गर्ने । सो सम्बन्धी व्यवस्था गर्न नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा आवश्यक संशोधन गर्ने ।
४.बुँदा ३ मा लेखेबमोजिमको निर्वाचनसम्म वर्तमान राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई निरन्तरता दिन संविधानसभाबाट अनुमोदन गर्ने ।
५.प्रधानमन्त्री पदका लागि व्यवस्थापिका-संसद्बाट हुने निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता माननीय श्री सुशील कोइरालालाई नेकपा
(एमाले) ले समर्थन गरी मतदान गर्ने ।
६.संविधानसभा अध्यक्ष पदमा नेकपा -एमाले)का उम्मेदवारलाई नेपाली कांग्रेसले समर्थन गरी मतदान गर्ने ।
७.नयाँ सरकार गठन भएको सात दिनभित्र साझा सहमतिको न्यूनतम कार्यक्रम र मन्त्रिपरिषद्को आचारसंहिता सार्वजनिक गर्ने ।
(सुशील कोइराला) (झलनाथ खनाल)
सभापति अध्यक्ष
नेपाली कांग्रेस नेकपा (एमाले)
मिति: २०७० माघ २६
रेग्मीको चेतावनी- अप्रिय निर्णय गर्नु नपरोस्
शिक्षण अस्पतालका सत्रै विभाग प्रमुखहरूले भने- श्रेष्ठलाई निर्देशक स्विकारिन्न
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपतिले शिक्षण अस्पतालका निर्देशक डा. भगवान कोइरालाको राजीनामा स्वीकृत गरेर कनिष्ठ प्राध्यापक डा. रतीन्द्र श्रेष्ठलाई निमित्त निर्देशक बनाएपछि अस्पतालमा फेरि तनाव भएको छ ।
आइतबार बिहानैदेखि चिकित्सक र विद्यार्थी विरोधमा उत्रेपछि तनाव भएको थियो । चिकित्सकहरू कडा रूपमा प्रस्तुत हुन थालेपछि अस्पताल पुगेको प्रहरी टोली गृहमन्त्रीेको आदेशमा फर्केका थिए । त्रिविले मनोमानीपूर्वक ऐन नियमको धज्जी उडाएको भन्दै आन्दोलनरत चिकित्सक र विद्यार्थीले चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानलाई स्वायत्तसमेत घोषणा गरेका थिए ।
अस्पतालका सबै विभागका प्रमुखहरूले श्रेष्ठलाई निर्देशकको रूपमा स्वीकार नगर्ने जनाएका छन् । अस्पतालका १७ विभागका प्रमुखहरूले आइतबार त्रिवि उपकुलपतिलाई हस्ताक्षरसहितको पत्र लेखेर अस्पतालमा उपनिर्देशक हुँदाहुँदै निमित्त कार्यकारी निर्देशकमा डा. श्रेष्ठको नियुक्ति नियमसंगत नभएको जनाएका हुन् । उनीहरूले उक्त निर्णय नसच्चिएसम्म यसको विरोध र अवज्ञा गर्ने उल्लेख गरेका छन् । संस्थानका डिन डा. विमल सिन्हाका अनुसार बिहानको बैठकमा उपस्थित सबै विभागीय प्रमुखहरूले नयाँ निर्देशक नियुक्तिको विरोध गर्दै उक्त निर्णय नमान्ने अडान व्यक्त गरेका थिए ।
चिकित्सक-विद्यार्थीको व्यापक विरोधका कारण श्रेष्ठले आइतबार पद बहाली गर्न सकेनन् । आवासीय चिकित्सक एवं एमबीबीएस विद्यार्थीले श्रेष्ठ अस्पताल प्रवेश गरे उनको प्रतिकार गर्ने घोषणा गरेका छन् । शिक्षण अस्पतालस्थित प्राध्यापक संघ र फ्याकल्टी डाक्टर्स एसोसिएसनले नवनियुक्त निर्देशक श्रेष्ठको मातहतमा काम गर्न नसक्ने निर्णय गरेका छन् । एसोसिएसनले विरोधका कार्यक्रम सोमबार तय गर्ने जनाएको छ । रेजिडेन्ट डाक्टर एसोसिएसनले पनि आन्दोलन थालेको छ । एसोसिएसनले नवनियुक्त निर्देशक श्रेष्ठलाई असहयोग गर्ने उल्लेख गर्दै उनको विरोधमा सोमबारदेखि अस्पतालका आकस्मिकबाहेकका सेवामा सरिक नहुने जनाएको छ ।
नेपाल चिकित्सक संघले सरकार र सरोकारवाला निकायले डा. गोविन्द केसी पुनः आमरण अनशनमा बस्ने परिस्थिति सिर्जना गरिएकोमा आपत्ति जनाउँदै तुरुन्त समस्या समाधान गर्न माग गरेको छ । संघका अध्यक्ष डा. अन्जनी झाले सरकारसँग दुई साताअघि गरिएको सम्झौता तुरुन्त कार्यान्वयन नगरे कडा पाइला चाल्न बाध्य हुने बताएका छन् ।
रेग्मीको चेतावनी- अप्रिय निर्णय गर्नु नपरोस्
यसैबीच मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले डा.गोविन्द केसीको अनशन प्रकरण धेरै लम्बिसकेको जनाउँदै त्रिवि पदाधिकारीले सकारात्मक निर्णय नगरे सोमबार आफू नै 'अपि्रय निर्णय गर्न बाध्य हुने' चेतावनी दिएका छन् । रेग्मीले बारम्बारको अनुरोधसमेत त्रिवि पदाधिकारीले बेवास्ता गरेकोमा बैठकमा आपत्ति जनाएका थिए ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयमा चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानका पदाधिकारी, त्रिविका उपकुलपति, रेक्टर, रजिस्ट्रार, शिक्षा, गृह, स्वास्थ्य र कानुनमन्त्री र मुख्य सचिव एवं अन्य तीन सचिवहरूको उपस्थितिमा गरेको विशेष आकस्मिक बै ठकमा रेग्मीले उक्त चेतावनी दिएका हुन् ।
डिन प्रस्ताव गर्ने तीन सदस्यीय समितिबाट एकले राजीनामा दिएकाले नयाँ समिति बनाएर तुरुन्त डिन प्रस्ताव गर्न उनले निर्देशन दिएको बैठकमा सहभागी रेजिडेन्ट डाक्टर्स एसोसिएसन अध्यक्ष डा. किशोर खनालले बताए । रेग्मीले त्रिवि पदाधिकारीलाई सोमबार बिहानसम्म डा. केसी अनशनको समाधान नगरे आफू पाइला चाल्न बाध्य हुने चेतावनी दिएका थिए ।
शिक्षामन्त्री माधव पौडेलले डिन लगायतका कुनै नयाँ नियुक्ति नगर्न त्रिवि निकायलाई निर्देशन दिँदादिँदै पनि अवहेलना गर्दै नियुक्त गरेर हालको प्रतिकूल अवस्था सिर्जना गरेको बताएका थिए ।
दुघर्टनामा परेर ज्यान गएकाहरुको परिचय खुल्न सकेको छैन । जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाल्पाका अनुसार दुघर्टनाग्रस्त बस सडकबाट करिब ५ सय मिटर तल खोलामा खसेको छ । प्रहरीका अनुसार बिहान करिब साढे २ बजे दुर्घट्ना भएको हो । नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना र स्थानीय बासिन्दा यात्रुको उद्दारका लागि खटिएका छन् । घटनास्थलमा रहेका प्रहरी निरीक्षक कृष्णप्रसाद सापकोटाका अनुसार पहाड र भीर भएकाले उद्दार गर्न समस्या आएको छ ।
एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले दुवै दलका वार्ता समितिको बुधबार बसेको बैठकमा राष्ट्रपति निर्वाचनकै विषय नमिल्दा सत्ता बाँडफाँडको विषय प्रवेश नभएको जनाए ।
कांग्रेसले संविधान जारी गरिसकेपछि राष्ट्रपति निर्वाचन गर्ने गरी सहमतिमा आउन एमालेलाई आग्रह गरेको छ । एमालेले नयाँ निर्वाचन हुनुपर्ने विषयलाई पार्टीको संस्थागत धारणा बनाइसकेको अवस्थामा पछि हट्न नसक्ने जनाएको छ । उसले सरकार निर्माणका बेला हुने दुई दलबीचको सहमतिभित्रै यसलाई टुंग्याउनुपर्ने अडान राखेको छ ।
'राजनीतिक, संवैधानिक र नैतिक हिसाबले पनि राष्ट्रपति/ उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन हुनैपर्छ,' एमाले संसदीय दलका नेता केपी ओलीले बुधबार भने, 'कोही व्यक्ति राम्रो वा नराम्रो लागेर भनेको होइन, यो लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको विषय हो ।' यसलाई सत्ता बाँडफाँडको 'बार्गेनिङ' मा भने नजोड्ने एमाले नेताहरूले बताएका छन् । दुवै दलका वार्ता टोलीबीच बसेको करिब एक घन्टाको बैठकले राष्ट्रपतिको विषय टुंग्याउन शीर्ष नेतालाई जिम्मा दिने टुंगो लगाएको छ । सभामुख, उपसभामुख, मन्त्रालय, संसदीय र संवैधानिक समितिहरूको बाँडफाँड एकैचोटि प्याकेजमा सक्ने गरी बिहीबार छलफल सुरु गरिने गौतमले जानकारी दिए । समितिमा कांग्रेसबाट केन्द्रीय सदस्यहरू रामशरण महत, दीपकुमार उपाध्याय तथा एमालेबाट उपाध्यक्ष गौतम र सचिव विष्णु पौडेल छन् ।
कांग्रेसका वार्ता समिति सदस्य उपाध्यायले राष्ट्रपति निर्वाचनको विषयमा बिहीबारै शीर्ष तहमा छलफल हुने बताए । औपचारिक वार्तामा दुवै दल पछि नहटे पनि अनौपचारिक तहमा भने बीचको बाटोबाट हल खोज्ने विकल्पहरूमाथि छलफल भइरहेको स्रोतले बतायो ।
ती विकल्पहरूमा तत्काल राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्ने, वर्तमान राष्ट्रपतिलाई निरन्तरता दिनुपर्ने अवस्थामा संविधानसभाले अनुमोदन गर्नुपर्ने, एक वर्षमा संविधान जारी गरी संविधानसभा संसद्मा रूपान्तरण हुनुअघि एक पटकका लागि अन्तरिम राष्ट्रपतिको चुनाव गर्ने छन् । त्यस्तै, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीमध्ये एक पाउनुपर्ने एमालेको मागलाई सम्बोधन गर्न सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने विकल्प पनि दलका नेताहरूबीच अनौपचारिक छलफलमा छ ।
कांग्रेस नेता महतले सत्ताको बाँडफाँड मिलाउने विषय जटिल रहेको बताए । राष्ट्रपतिको मुद्दा व्यवस्थापन गरेपछि पनि मन्त्रालयमा सहमति गर्न सजिलो देखिँदैन । शक्तिशाली र प्रभावशालीमा गृह, अर्थ, सञ्चार, स्थानीय, भौतिक योजना तथा निर्माण, ऊर्जा र शिक्षा मन्त्रालय मानिन्छन् । तीमध्ये गृह र अर्थमा दुई दलको मुख्य 'बार्गेनिङ' छ ।
'प्रधानमन्त्रीय प्रणालीलाई मर्यादित बनाउने दिशामा पनि एमालेले सोच्नुपर्छ,' गृह मन्त्रालय कांग्रेसले पाउनुपर्ने तर्क गर्दै उपाध्यायले भने, 'माधव नेपालले नेतृत्व गरेको सरकारका पालामा दोस्रो शक्ति भएर पनि कांग्रेसले उदारता देखाएकै हो । त्यतिबेला हामीले गृह, अर्थ मन्त्रालय दुवैमा दाबी गरेनौं ।'
अरूको १० कट्ठा जग्गा भाडामा लिएर केरा खेती सुरु गरेका थापासँग नगदेबाली लगाएबापत गुन्डाले रकम (हप्तावारी) मागेका थिए । नदिएपछि १७ गते उनीमाथि खुकुरी प्रहार भयो । जाहेरी दिए पनि आक्रमणकारी पक्राउ परेका छैनन् ।
धुनी ताप्दा आगोको लप्काले जलेकी पर्साको रानीगञ्जकी राजवंशी राउत पनि उपचारका लागि बेखर्ची छिन् । धान बेचेर, ऋण लिएर जुटाएको ९ हजार रुपैयाँ सिद्धिएको र थप पैसा जुटाउन नसकेको छोरा ध्रुव राउतले बताए ।
गरिबका लागि उपचार गर्न सरकारले नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताललाई वाषिर्क ६० लाख रुपैयाँ दिन्छ । 'तर सरकारी खर्चमा उपचार पाउन राजनीतिक दलका नेता वा अस्पतालका पदाधिकारीसम्म पहुँच हुनुपर्छ,' सोही अस्पतालका एक कर्मचारीले भने, 'बरु कर्मचारीले नै नक्कली बिरामी खडा गरेर वा आफंै माग फारम भरेर औषधि किनेको नक्कली बिल बनाई पैसा खान्छन् ।'
स्वास्थ्य उपचार खर्चसम्बन्धी निर्देशिकामा आर्थिक अवस्था कमजोर हुने व्यक्तिलाई बढीमा ५ लाख रुपैयाँसम्म औषधोपचार खर्च दिने व्यवस्था छ । त्यस्तो खर्च अस्पतालको बिलको आधारमा दिइने छ । क्यान्सर, मृगौलाजस्ता कडा रोग लागी विदेशमा उपचार गर्न जानुपर्दा अनिवार्य रूपमा मेडिकल बोर्डको अगि्रम स्वीकृति लिनुपर्ने छ । निर्देशिकाको उद्देश्य आफैं उपचार खर्च बेहोर्न नसक्ने व्यक्तिलाई मात्र सरकारले आर्थिक सहायता दिने हो ।
तर राजनीतिक नेता, प्रधानमन्त्री, मन्त्री वा उच्च सरकारी अधिकारीसँग पहुँच पुर्याउन सक्ने व्यक्तिले भने आफ्नो आर्थिक अवस्था राम्रै भए पनि निर्देशिका विपरीत सरकारी कोषबाट औषधोपचार खर्चबापत दसौं लाख रुपैयाँसम्म लिइरहेका छन् । यसैको उदाहरण हुन्- सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश रामकुमार साह । सरकारले साहलाई बैंककमा गरेको उपचारको ८० लाख रुपैयाँ हालै शोधभर्ना दिएको छ ।
न्यायाधीश साहले गरेको उपचारमा विदेशी मुद्रा अपचलन भएको देखिएको छ । साहले सुरुमा अपरेसन गर्दा लागेको खर्चबापत २९ लाख २६ हजार ९ सय रुपैयाँ (९ लाख ६ हजार १ सय ७३ भाट) अस्पताललाई भुक्तानी गर्न माग गरेका थिए । उक्त रकम दूतावासमार्फत पठाउन खोज्दा न्यायाधीशको परिवारले भुक्तानी भइसकेको भन्दै सोझै यहीं बुझेका थिए ।
फलोअपमा जाँदा मस्तिष्कमा रगत जमेको देखिएपछि थप उपचार गरेको भन्दै ५० लाख ३९ हजार रुपैयाँ (१५ लाख ६० हजार भाट) दोस्रो चोटि बुझेका थिए । '८० लाख रुपैयाँ बराबरको विदेशी विनिमय कसरी प्राप्त भयो भन्ने खोजीको विषय हो,' राजस्व अनुसन्धान विभागका एक अधिकारीले भने, 'यहाँ त सरकारले उल्टै शोधभर्ना पो गर्यो ।'
स्वदेशमा उपचार नहुने बेहोरासहितको सिफारिस अस्पतालले गरे राष्ट्र बैंकले विदेशी विनिमय उपलब्ध गराउने इजाजत दिन्छ । अस्पतालले लेखिदिएको अनुमानित खर्चको आधारमा विदेशी विनिमय पाइन्छ । उक्त रकम अपुग भए अस्पतालको बिल पेस गरी थप विदेशी विनिमय लिन सकिन्छ । न्यायाधीशले यस्तो सिफारिस पेस गरी विदेशी विनिमय लिएको नदेखिएको पनि स्रोतले बतायो ।
ट्युमर -सबड्युरल हेमाटोमा) का बिरामी साहले थाइल्यान्ड गएका बेलामा बैंकक अस्पतालमा गराएको शल्यक्रियाको खर्च दुई पटक दाबी गरी उक्त रकम मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरी दिएको हो ।
न्यायिक स्वच्छता विषयको एक कार्यक्रममा भाग लिन गएका बेला उनले साउन १ गते बैंकक अस्पताल भर्ना भई शल्यक्रिया गराएका थिए । सुरुमा उनले कानुन मन्त्रालयमार्फत रकम माग गरेकामा अर्थले दिन नमिल्ने भनेपछि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरिदिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि अर्थले इन्कार गर्न मिल्दैन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकारमा पनि पर्दैन । अस्पतालको भुक्तानी गर्न भनेर निवेदन दिइएकाले अर्थले दूतावासमार्फत रकम पठाउन खोजेकामा न्यायाधीशले रकम भुक्तानी गरिसकेको भन्दै सोझै आफूलाई पठाइदिन निवेदन
दिएका थिए ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पारिश्रमिकसम्बन्धी ऐन, २०२६ अनुसार न्यायाधीशले बिलबमोजिम उपचार खर्च पाउँछन् । तर यस्तो खर्च सेवा अवधिभरिमा एक वर्षको तलब बराबरको रकममा नबढ्ने गरी हुनुपर्छ । सरकारी अस्पताल भएका ठाउँमा निजी अस्पतालमा शल्यक्रिया गरे त्यो खर्च पाइन्न ।
न्यायाधीशले बैंककमा सिकिस्त भई आकस्मिक शल्यक्रिया गर्न परेकाले प्रक्रिया पूरा नभए पनि रकम पाउनुपर्ने जिकिर गरेका थिए । सरकारी कामकै सिलसिलामा बिरामी परेकाले रकम पाउनुपर्ने उनको दलिल थियो ।
निजामती सेवाका विशिष्ट श्रेणीका अधिकृत -सचिव) ले मृगौला र मुटुसम्बन्धी रोगका साथै क्यान्सर भए बढीमा ५ लाख रुपैयाँ उपचार खर्च पाउँछन् । 'अब अरूले पनि विदेश गएका बेला उपचार गराउने र खुत्रुक्क ढलेपछि अस्पताल भर्ना भएँ भन्दै पैसा माग्ने खतरा भयो,' मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक अधिकारीले भने, 'राज्यकोषबाट पाइने भएपछि यहीं हुने शल्यक्रियामा पनि स्थानीय अस्पताललाई भर गर्ने कति नै हुन्छन् र ?'
संगीतकार दीपक जंगम, साहित्यकार कुमारबहादुर जोशी, खेलाडी सुरेन्द्र हमाल, प्राध्यापक सौभाग्यजंग कार्कीले पनि उपचारका लागि सरकारबाट ५/५ लाख रुपैयाँ पाएका थिए । गायक फत्तेमान राजभण्डारीको मृत्यु भएपछि परिवारले ५ लाख रुपैयाँ पाएको छ ।
अन्यत्रबाट गरेको सिफारिसमा अर्थले आनाकानी गर्ने भएकाले मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराएर आर्थिक सहायता लिनेक्रम बढेको
छ । गत आर्थिक वर्षमा आर्थिक सहायता शीर्षकमा भएकोभन्दा बढी खर्च चालू वर्षको ६ महिनामै भएको छ । सरकारले यो वर्ष बाँडेको आर्थिक सहायता ७ करोड रुपैयाँ पुग्न थालेको छ । गत वर्ष साढे ५ करोड रुपैयाँ सहायता दिएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसम्बद्ध स्रोतका अनुसार राजनीतिक दलको सरकार हुँदा तिनकै नेता, कार्यकर्ता र आसेपासेले आर्थिक सहायता पाउने गरेकामा अहिले कर्मचारी पृष्ठभूमिकाले बढी फाइदा उठाएका छन् । यो वर्ष सहायता पाउनेमा पाल्पाका बासिन्दा बढी रहेको पनि स्रोतले जनायो । मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष्ा र शक्तिशाली मन्त्री माधव घिमिरे दुवै पाल्पाका हुन् ।
मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि निकासा दिन बाध्य भइने अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले बताए । अर्थको सहमति नलिई आर्थिक सहायताको निर्णय नगर्न मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई अनुरोध गरिएको पनि उनले बताए । 'न्यायाधीशको पछिल्लो निर्णय -पुस २५) यता आर्थिक सहायताको एउटै निर्णय भएको छैन,' उनले भने ।
२०३९ देखि २०४६ सम्म तत्कालीन मालेको महासचिव, २०६४ को संविधानसभा चुनाव पराजयपछि महासचिव र २०६५ को आठौं महाधिवेशनबाट अहिलेसम्म अध्यक्ष गरी खनाल झन्डै १३ वर्ष पार्टीको प्रमुख भूमिकामा छन् । माले र माक्र्सवादीको एकीकरण्ाबाट एमाले बनेपछि महासचिवमा मदन भण्डारी आए । भण्डारीको उदयपछि खनालको भूमिका कमजोर भयो । भण्डारीको सहयोगीका रूपमा ओलीको पार्टीमा प्रभाव जम्यो । पाँचौं महाधिवेशनमा ओली भण्डारीले ल्याएको बहुदलीय जनवादको कार्यक्रमका पक्षमा उभिए । खनालले महासचिव सीपी मैनालीलगायतसँग मिलेर 'नौलो जनवादी' कार्यक्रम अघि सारे । महाधिवेशनले बहुदलीय जनवादको कार्यक्रम पारित गर्यो । त्यसपछि सैद्धान्तिक रूपमा खनाल र ओली फरक- फरक कित्तामा रहे । महाधिवेशनमा आफ्नो कार्यक्रम पारित भएपछि पार्टी प्रमुख भइसकेको व्यक्ति भए पनि खनाललाई भण्डारीले वास्ता गरेनन् । केन्द्रीय सदस्यको हैसियतमा मात्र सीमित गरिदिए ।
०५० मा मदन भण्डारीको निधनपछि एमालेमा माधव नेपाल महासचिव भए । नेपाल प्रमुख पदमा आएपछि पनि खनाल पार्टीभित्र छायामा परे । नेपालको कार्यकालमा ओली पार्टीभित्र प्रतिपक्षको भूमिकामै रहे । अघिल्लो संविधानसभा चुनावमा नेपाल र ओली दुवै हारेपछि खनाललाई फेरि नेतृत्व गर्ने अवसर जुट्यो । त्यसपछि फेरि खनाल र ओलीको टकराव सुरु भयो । २०६५ को आठौं महाधिवेशनमा अध्यक्षमा दुवै नेता भिडे । खनालले जिते । जित स्वीकारे पनि ओलीले सुरुमै फर्जी प्रतिनिधिका आधारमा जितेको भन्दै आरोप लगाए । चुनाव जितेपछि खनालले पनि ओली र उनको पक्षलाई समेटेर लानेमा ध्यान दिएनन् । ओलीले पनि खनालको जितलाई स्वीकारेर पार्टी सञ्चालनमा सहयोग गरेनन् । आठौं महाधिवेशनपछि उनीहरूबीच प्रमुख रूपमा एमाओवादीलाई हेर्ने दृष्टिकोणको विषयलाई लिएर मतभेद भयो । खनाल एमाओवादीसँग मिलेर जानुपर्ने पक्षमा रहे भने ओली एमाओवादी नभई कांग्रेससँग सहकार्य गर्नुपर्ने पक्षमा उभिए । एमाओवादीसँगको समीकरण मिलाएर खनाल प्रधानमन्त्री बने तर ओली पक्षको सहयोग भएन । प्रधानमन्त्रीकालमा एमाओवादीले पनि सहयोग नगरेपछि खनालको पनि उसलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा केही परिवर्तन आयो । तीव्र गुटबन्दीले पार्टी नै समाप्त हुने स्थिति आउन थालेपछि पहिलो राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद्को बैठकको अवसर पारेर खनाल-ओलीले आन्तरिक एकताको घोषणा गरे । त्यसपछि झन्डै डेढ वर्ष उनीहरूबीच धेरै विवाद भएन । तर संविधानसभाको दोस्ा्रो निर्वाचन गर्ने बेलामा उम्मेदवारी चयन र पार्टीका आउँदो अधिवेशनको विषयलाई लिएर खनाल र ओलीबीच मनमुटाव बढ्यो । यसकौ कारण मंगलबार संसदीय दलमा दुवै नेता चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिए ।
काठमाडौं- संविधानसभा निर्वाचनमा दुई स्थानबाट विजयी सभासदले एक-एक निर्वाचन क्षेत्र छाडेका छन्। कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले चितवन ४ छोडेर बाँके ३ रोजेका छन्।
संविधानसभा निर्वाचनमा काठमाडौं २ र रौतहट १ बाट विजयी एमाले नेता माधव नेपालले काठमाडौं छोडेका छन्।
संविधान सभा निर्वाचनमा २ ठाउँबाट विजयी सभासदले एक स्थान छोड्न पर्ने नियम अनुसार सभासदहरुले एउटा निर्वाचन क्षेत्र छोडेका हुन्। आज बसकेको संविधानसभा बैठकमा ज्यष्ठ सदस्य सुर्यबहादुर थापाले दुई स्थानमा विजयी सभासदले छोडेको निर्वाचन क्षेत्रबारे जानकारी दिए।
यस्तै कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउवाले कैलाली ६ छोडेर डडेलधुरा १ रोजेका छन्। एमाले उपाध्यक्ष बामदेव गौतमले बर्दिया १ छोडेर प्युठान १ रोजेका छन्।
सभासदले निर्वाचन क्षेत्र छोडेको ६ महिना भित्र अर्को निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने हुन्छ।
गौतम निवासको बैठकमा खनाल-नेपाल पक्षबाट अध्यक्ष झलनाथ खनाल, बरिष्ठ नेता माधव नेपाल, सुरेन्द्र पाण्डे, भिम रावल र घनश्याम भुसाल तथा ओली-गौतम पक्षबाट नेता केपी ओली उपाध्यक्ष बामदेव गौतम, महासचिव इश्वर पोखरेल, सचिवद्वय शंकर पोखरेल र विष्णु पौडेल सहभागी थिए । शिर्ष नेतासहितको छुट्टै बैठक चलिरहेकाले केन्दि्रय समितिको ११ बजे बस्ने भनिएको बैठक समयमा बस्न सकेन ।
सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा भने चुनावी चहल पहल सुरु भइसकको छ । निर्वाचन समितिले २ देखि ३ बजेसम्म उम्मेद्वारी दर्ता र ४ बजे मतदान गर्नेगरी कार्यक्रम प्रकाशित गरेको सभासद् दिपक कार्कीले जानकारी दिए । विद्युतीय मतदान मेसिनबाट चुनाव मतदान गर्ने तयारी छ ।
गौतम निवासमा को छलफल अगाडि सोमबार राति अध्यक्ष खनाल, ओली र गौतमबीच खनाल निवास डल्लुमा छलफल भएको थियो । उक्त छलफलमा ओली गौतमले पार्टीलाई प्राप्त हुने प्रमुख राजकीय पदहरुमा सर्वसम्मत रुपमा अघि बढ्ने आश्वासन दिदै खनाललाई उम्मेद्वारी नदिने आग्रह गरेका थिए ।
कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला निवासमा पदाधिकारी र केही केन्द्रीय सदस्य सम्मिलित अनौपचारिक बैठकले संयुक्त सरकार निर्माणका लागि अन्य दलसँगको वार्ता र सत्ताको बाँडफाँडबारे औपचारिक धारणा बनाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । 'केन्द्रीय समितिमा सरकार निर्माणलगायत विषयमाथि विस्तृत छलफल हुनेछ,' बैठकपछि देउवाले भने । एमालेसँग सत्ताको बाँडफाँडलगायत विषयमा समझदारी जुटाउन केन्द्रीय समितिबाट वार्ता समिति बनाउने तयारी कांग्रेसको छ । सभापति कोइरालाले सहमति जुटाउन अनौपचारिक तहमा केन्द्रीय सदस्यहरू रामशरण महत र दीपकुमार उपाध्यायलाई जिम्मा दिएका छन् ।
उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले केन्द्रीय समिति बैठकमा एमालेलगायत दलसँग गर्ने वार्ता, सरकार गठन र त्यसको स्वरूपबारे मंगलबारै औपचारिक धारणा तय गरेर अघि बढ्ने बताए । 'सहमतीय सरकार बन्न नसके पनि बहुमतीय सरकारमा अधिकतम दललाई सहभागी गराउन कांग्रेसको पहल हुनेछ,' उनले भने ।
प्रवक्ता दिलेन्द्र बडुले राजनीतिक दलसँग वार्ता गर्न बैठकबाट औपचारिक रूपमा समिति बनाइने बताए । अनौपचारिक रूपमा महत र उपाध्यायले एमाले वार्ता टोलीसँग छलफल गर्दै आएका छन् । एमालेले सत्ता साझेदारीबारे वार्ता गर्न उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र सचिव विष्णु पौडेललाई जिम्मा दिएको छ । कांग्रेस र एमालेबीच राष्ट्रपतिको निर्वाचनबारे मुख्य विवाद छ ।
'मन्त्रिपरिषद्ले निर्देशन दिइसकेको छ, वरिष्ठताका आधारमा डिन नियुक्ति गर्नुपर्ने सबैको माग पनि छ । तर त्रिवि पदाधिकारीहरूले प्रक्रिया लम्ब्याइरहेका छन्,' डा. केसीले शनिबार कान्तिपुरसँग भने, 'यसले उनीहरूको नियतमा खोट देखिन्छ । त्यसैले सोमबारसम्म नयाँ डिन नियुक्ति नगरिए पुनः आन्दोलनको बाटो अख्तियार गर्न बाध्य हुनुपर्नेछ ।' आफ्नो अनशन रोकिए पनि मेडिकल माफिया र भ्रष्टाचारविरुद्घ अभियान जारी रहेको जनाउँदै उनले भने, 'यति हुँदाहुँदै अझै संस्थानमा गडबडी गर्न खोज्ने प्रयास किन भइरहेको छ भन्ने कतै लुकेको छैन ।'
१६ माघ, काठमाडौं । बैंकबाट ऋण लिन चाहनु भएको छ भने खुसीको खबर ! ब्याजदर घटेर ८ प्रतिशतसम्म आइसकेको छ । बजारको मूल्यवृद्धि दरभन्दा कम व्याजमै ऋण पाइन थालेको हो ।
अधिकांश पुराना र ठूला वाणिज्य बैंकले व्यावसायिक घरानालाई ८ प्रतिशतसम्म झारेर ऋण दिन थालेका छन् । व्यापारमा प्रयोग हुने ट्रस्ट रिसिप्ट (टीआर) ऋणको व्याजमा ८ प्रतिशतभन्दा तल पनि ऋण दिन थालिएको बैंकर बताउँछन् । सँगै साना तथा मझौला उद्योगले पनि १० प्रतिशतसम्ममा ऋण पाउन थालेको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ । पछिल्लो तथ्यांक अनुसार मुद्रास्फीति दर १० दशमलब ५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ ।
‘ठूला र कम जोखिम भएका व्यवसायीले ८ प्रतिशतसम्मा सजिलै टीआर ऋण पाउन थालेका छन्,’ हिमालयन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक राणाले भने, ‘योसँगै साना तथा मझौला उद्योगलाई पनि ऋणको व्याज घट्दै गएको छ ।’ घटेको व्याजसँगै स्थायी सरकारको गठन र बजेट समयमै आउने हुँदा व्यवसाय सञ्चालन गर्न पनि सहज हुने उनको भनाई छ ।
मुद्रास्फीतिभन्दा कम व्याजमा ऋण पाउनुभनेको आफूसँग भएको रकमभन्दा सस्तोमा बैंकबाट रकम पाउनुसरह हो । ऋणको व्याजदर पछिल्लो समय निरन्तर घटिरहेको छ । तर पहिले चर्को व्याजमा ऋण लिएकाले भने राहत पाउन सकेका छैनन् ।
नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापनार्थ आफ्नो जीवन त्याग गर्ने चार सहिद धर्मभक्त माथेमा, दशरथचन्द्र ठाकुर, गंगालाल श्रेष्ठ र शुक्रराज शास्त्री तथा अन्य सहिदहरुको सम्झनामा यो दिवस मनाउने गरिन्छ । राणा शासन विरुद्ध आवाज उठाएको भन्दै उहाँहरुलाई तत्कालिन सरकारले मृत्युदण्ड दिएको थियो । तिनै सहिदहरुको बलिदान र त्यसबाट प्राप्त प्रेरणाले नेपालमा शासन चलाउने जहानियाँ राणा शासनको अन्त्य भएको थियो भने नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापना भएको थियो । दिवसको अवसरमा राजधानीको लैनचौरस्थित सहिदपार्कमा विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना भइरहेको छ ।
संविधान समयमै बनेमात्र सहिदको सपना साकार : राष्ट्रपति
राष्ट्रपति डा. रामबरण यादबले समयमै नयाँ संविधान बनेमात्र सहिदको सपना साकार हुने बताएका छन् । सहिद दिवसको अवसरमा आज शुभकामना दिदैँ राष्ट्रपति यादवले भने-’लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकासका लागि हामी सबै निरन्तर अगाडि बढिरहेको छौं ।’
सहिद दिवसका अवसरमा सबैलाई आपसी सहमति र सहकार्यमा लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण गर्न बल पुग्ने उल्लेख गर्दै राष्ट्रपतिले सहिदका सम्झनाले राजनीतिक स्थायित्व कायम गरी मुलुकको आर्थिक समृद्धि र सामाजिक विकासका लागि उत्प्रेरणा मिल्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
यसैगरी, उपराष्ट्रपति परमानन्द झाले दिनुभएको शुभकामना सन्देशमा लोकतन्त्र तथा गणतन्त्र स्थापना गर्नका लागि सहिदहरूको योगदानलाई कदर गर्दै निर्भिकरूपमा देश र जनताका लागि आफ्नो जीवनको बलिदानी दिनुहुने सहिदहरूप्रति सम्मान व्यक्त गरेका छन् ।
त्यस्तै मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले नेपाली परिवेश र आवश्यकताअनुरूपको संविधान जारी गरी देशमा शान्ति र स्थायित्व कायम गर्दै आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकासको मार्गमा अग्रसर हुनसके मात्र सहिदहरूको बलिदानको कदर हुने बताएका छन् ।
उनले ५ हजार ऋण गरेर श्रीमान्लाई उपचार गर्न अस्पताल ल्याएको बताइन् । चक्रमानको दिसाबाट रगत बग्छ । दिनहुँ रगत बग्नाले उनको स्वास्थ्य कमजोर बन्दै गएको
छ । 'वीरगन्जमा लगे, उपचार भएन,' उनले भनिन्, 'चितवनमा राम्रो उपचार होला भनेर आएका थियौं, डाक्टरले उपचार गरिदिएनन् ।' उनले श्रीमान्लाई छिनछिनमा दिसा लाग्ने र दिसामा रगत जाँदा स्वास्थ्य अवस्था कमजोर बन्दै गएको बताइन् ।
सरकारी अस्पतालमा सस्तोका लागि आए पनि उपचार नपाउँदा समस्या बेहोर्नु परेको बिरामीले बताए । उनी मात्र होइन । अस्पतालमा आउने नयाँ बिरामीले भर्ना हुन पाएनन् । कति बिरामी अस्पतालको सूचना पढेरै फर्किए । लेखपढ गर्न नजानेका बिरामी भने अस्पतालमा चिकित्सकलाई कुरेर बसिरहेका देखिन्थे । अस्पताल प्रशासनले मूल गेटमा ठूला अक्षर सहित सूचना लेखेर सेवा बन्द भएको जानकारी गराएको थियो ।
सूचनामा नेपाल चिकित्सक संघद्वारा माघ ५ गतेदेखि बिहान ६ बजेबाट 'इमर्जेन्सी र इन्डोर' बाहेकका सेवा बन्द गरिएको भन्दै सूचना टाँसिएको थियो । अस्पतालको इमर्जेन्सी कक्षमा बिरामीको संख्या कम थियो । चिकित्सक अस्पतालमा देखिएनन् । सरकारी अस्पतालमा काम गर्ने अधिकांश चिकित्सक निजी अस्पतालमा देखिन्थे । 'सरकारी अस्पतालमा काम गर्ने चिकित्सकलाई आन्दोलन बहाना बन्यो,' एक चिकित्सकले भने, 'सरकारीमा सेवा ठप्प पारेर निजीमा गई काम गर्ने मौका
पाएका छन् ।'
चिकित्सक संघ अध्यक्ष कृष्णप्रसाद पौडेल रत्ननगर अस्पतालका मेशु हुन् । तर उनी साढे ४ बजे भरतपुर सामुदायिक अस्पतालमा थिए । त्यस्तै भरतपुर सरकारी अस्पतालका स्त्री तथा प्रसूति विभागका सुनिलमणि पोखरेल निजी अस्पतालमा भेटिए । उनी भरतपुर सामुदायिक अस्पतालमा बिरामी जाँच्दै थिए । निजी अस्पतालको गेटमा भने अनशनमा बसेका डा.गोविन्द केसीको अनशनमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै १२ बजेसम्म पेन डाउन गरी अस्पतालको ओपीडी सेवा बन्द गरिएको सूचना टाँसिएको थियो । १२ बजेपछि निजी अस्पतालमा उपचार सेवा सुरु गरियो ।
सरकारीमा उपचार नपाएका बिरामी बाध्य भएर निजी अस्पतालमा महँगो रकम तिरेर उपचार गर्न बाध्य बने । 'बाध्य भएर अस्पताल बन्द गरी आन्दोलनमा उत्रिएका हौं,' संघ जिल्ला अध्यक्ष पौडेलले भने, 'माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी रहनेछ ।' उनले निजी अस्पतालका चिकित्सकलाई थाहा नभएर १२ बजेपछि सेवा सुरु गरे पनि पछि बन्द गरेको दाबी गरे । अधिकांश निजी अस्पतालमा भने दिनभर सेवा सुचारु थियो । उता बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा समेत बिरामीले उपचार सेवा पाएनन् ।
त्यहाँका चिकित्सक निजी अस्पतालमा पुगेका थिए । अस्पताल परिसरमा बिरामी अलपत्र देखिन्थे । टाढाटाढाबाट आएका बिरामी अचानक अस्पताल बन्दको सूचनाले निराश हँुदै घर र्फकन बाध्य थिए । चितवनमा २३ निजी र ४ वटा सरकारी अस्पताल छन् । यहाँ उपचारका लागि दैनिक १ हजार ७ सयभन्दा बिरामी आउँछन् । भरतपुर सरकारी अस्पतालमा दैनिक २ सय र क्यान्सर अस्पतालमा ५ सयभन्दा बढी बिरामी उपचारका लागि आउँछन् । मुलुकका विभिन्न स्थान तथा भारतबाट समेत बिरामी उपचारका लागि आउने गरेका भए पनि अचानक अस्पतालमा उपचार सेवा बन्द हुँदा मारमा परेका हुन् ।
त्यसैगरी आइतबार मकवानपुरको एकमात्र हेटांैडा अस्पतालको स्वास्थ्य सेवा आइतबार मध्याह्नबाट अवरुद्ध भयो । आकस्मिक सेवावाहेक अन्य सेवाहरू अस्पतालका चिकित्सकले बन्द गरेका हुन् । संघले आह्वान गरेअनुरूपमा अस्पतालका सेवा आइतबार दिउँसोदेखि बन्द गरेको अस्पतालका प्रमुख डा. हरिबहादुर खड्काले बताए । सर्लाहीमा पनि जिल्ला अस्पतालको बहिरङ सेवा बन्द रहयो । इमर्जेन्सी सेवा भने सुचारु छ । अस्पतालमा चालु परिवार नियोजन शिविर बन्द भएको
छैन । बिरामी आउने जाने भइरहेको र व्यावहारिकता हेरी सेवा दिएको अस्पतालका एक चिकित्सकले बताए ।
कपिलवस्तुमा सञ्चालन
चिकित्सक संघले आइतबार मुलुक भरका स्वास्थ्य संस्था बन्द गर्न आह्वान गरे पनि कपिलवस्तुका २ अस्पताल खुले । सदरमुकामको तौलिहवा र बहादुरगन्जको शिवराज अस्पताल नियमित रूपमा सञ्चालन रहेको थियो ।
बन्दको सूचना कतैबाट पनि नआएकाले अस्पताल सदाजस्तै सञ्चालनमा रहेको अस्पताल स्रोत भन्यो । सोधखोज नगर्दा सञ्चालन गरिएको तौलिहवा अस्पतालकाका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. अनन्त शर्माले बताए ।