१७ भदौ, काठमाण्डौं । प्रजनन स्वास्थ्य समन्वय समिति ललितपुरले जिल्लाका सबै स्वास्थ्य संस्थामा प्रसूति सेवा लिन आउने महिलालाई एम्बुलेन्सले अधिकतम ५ सय रुपैयाँभन्दा बढी लिन नपाउने नियम बनाएको छ । एम्बुलेन्सले बढी रकम असुली गरेको जनगुनासो आउन थालेपछि समितिले अधिकतम मूल्य तोकेको हो । नयाँ कार्यक्रम लागू भएपछि सहरी क्षेत्रसँगै ग्रामीण क्षेत्रका स्थानीय बढी लाभान्वित हुनेछन् ।

बर्थिङ सेन्टर सञ्चालन भएका स्वास्थ्य संस्थामा एम्बुलेन्सको सहजता हुनुपर्ने जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयमा कार्यरत पब्लिक हेल्थ नर्स अम्बिका पाण्डेले बताइन् । उनका अनुसार दक्षिणका ग्रामीण क्षेत्रमा त्यहाँ उपचार नभएका केस सहरी क्षेत्रसम्म ल्याउन समस्या परेको छ । आफ्नो गाविसभित्र एम्बुलेन्स नहुने भएकाले अन्यत्रबाट ल्याउँदा बढी भाडा माग्दा स्थानीय हैरान बनेको उनी बताउँछिन् ।

उनले भनिन्, ‘५ सय भाडा तोकिदिँदा ती सबै समस्याको हल हुने देखिन्छ ।’ जिल्लामा सञ्चालित सबै एम्बुलेन्सले अधिकतम भाडाको नियम मान्नुपर्ने पाण्डे बताउँछिन् । उनका अनुसार त्यसको सुरुआतका लागि कार्यालयले पहिलेदेखि नै पहल गरेको थियो । विभिन्न समयमा राजनीतिकर्मी, शिक्षकलगायतका व्यक्तिसँग पनि बर्थिङ सेन्टरलाई व्यवस्थित बनाउने विषयमा छलफल हुँदै आएको छ । बर्थिङ सेन्टर सुरु गर्नुअघि नै यी विषयमा छलफल हुने पाण्डेले बताइन् । उनले भनिन्, ‘पहिले समुदाय जिम्मेवारी लिन तयार भएपछि बर्थिङ सेन्टर सुरु गर्ने गरिएको छ ।’ बर्थिङ सेन्टर सञ्चालन भएका स्वास्थ्य संस्थामध्ये पनि एम्बुलेन्स भएका स्वास्थ्य संस्थामा महिलाको चाप बढी देखिएको छ । सहरी क्षेत्रनजिकै भएर पनि लुभु स्वास्थ्य संस्थाले सेवा दिने महिलाको संख्या बर्सेनि बढाएको छ । लुभु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रले स्थानीयलाई आकर्षित गर्नकै लागि एम्बुलेन्स निःशुल्क गरिदिएको राजधानी दैनिकमा खबर छ ।

पाण्डेले भनिन्, ‘सरकारको कार्यक्रम स्थानीयसम्म पु¥याउन एम्बुलेन्सको सहजताको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने देखिरहेको छ ।’ लुभुले गत वर्ष ८५ जना महिलालाई त्यहीँबाट प्रसूति सेवा दिएको थियो । उपत्याकाका अरू जिल्लामा जस्तै एम्बुलेन्स बोलाउँदा नआउने, समय बढी लगाउने, आउनुअघि नै चर्को भाडा तोक्ने स्थानीयको गुनासो छ । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन भएका एम्बुलेन्समा मात्र नभई सामुदायिक रूपमा सञ्चालित एम्बुलेन्सले चर्को शुल्क लिने गरेका छन् । ललितपुर जिल्लामा बिरामी बोक्ने एम्बुलेन्सको दुरुपयोग बढ्दै गएपछि त्यसलाई रोक्न समितिले केही समयपहिले मात्र उपसमिति गठन गरी कारबाही गर्न थालेको थियो ।

दुरुपयोग भए÷नभएको अनुगमन गरी एम्बुलेन्स सञ्चालकलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सुरु गरिएको उपसमितिका संयोजक समेत रहेका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी तेजप्रसाद पौडेलले बताएका छन् । ‘पहिलो चरणमा एम्बुलेन्सलाई कानुनी दायरामा आउन सुझाव दिने र त्यसपछिका चरणमा कारबाही हुन्छ,’ उनले भने । एक वर्षदेखि समयसमयमा एम्बुलेन्सको अनुगमन भइरहेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेलले बताए । उनका अनुसार उपसमितिले विभिन्न चरणमा अनुगमन गरिरहेकको छ । समितिमा जिल्ला प्रशासन कार्यलयसँगै, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यलय, जिल्ला रेडक्रस, नागरिक समाजलगायतको संलग्नता छ । ललितपुरका दक्षिणी क्षेत्रका बासिन्दा वर्षौंदेखि एम्बुलेन्स नहुँदा हैरानी बेहोर्दै आएका छन् । दक्षिण ललितपुरका बासिन्दा १०/१५ हजारसम्म तिरेर काठमाडौंबाट एम्बुलेन्स बोलाउन बाध्य छन् । त्यो रकम तिर्न नसक्नेले कोचाकोच गाडीमा लग्दै गर्दा बाटोमा नै मृत्युसम्मका घटना बर्सेनि दोहोरिएको स्थानीय बताउँछन् । दक्षिण ललितपुरका १९ गाविसमध्ये गोटीखेल र भट्टेडाँडामा मात्र एम्बुलेन्स सञ्चालन भइरहेका छन् ।