उच्चस्तरीय समितिले यादव र रेग्मीसँग भेट्यो

काठमाडौ, भाद्र १५ - उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिले उपेन्द्र यादव नेतृत्वको सङ्घीय लोकतान्त्रिक मोर्चासँग भएको सहमतिबारे राष्ट्रपति रामवरण यादव र मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीलाई आज औपचारिक जानकारी गराएको छ । समितिले सहमतिको पत्रसमेत बुझाएको छ ।
राष्ट्रपति यादवलाई राष्ट्रपति भवन र अध्यक्ष रेग्मीलाई बालुवाटारमा बेग्लाबेग्लै भेटेर समितिमा आबद्ध पाँचै दलका शीर्ष नेताले सङ्घीय लोकतान्त्रिक मोर्चासँग भएको सहमतिको औपचारिक जानकारी गराएका हुन् । सो भेटमा सङ्घीय समाजवादी मोर्चासँग भएको वार्ताको प्रगति तथा नेकपा–माओवादी नेतृत्वको ३३ दलीय मोर्चासँग पनि वार्ताको ढोका खुल्लै राखिएकाबारे जानकारी गराएको थियो ।
   
“राजनीतिक दलका मोर्चासँग अहिलेसम्म भएका सहमतिबारे राष्ट्रपति र मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षलाई सहमतिपत्र बुझाएका छौँ,” राष्ट्रपतिसँग भएको भेटपछि नेपाली काँग्रेस केन्द्रीय सदस्य डा मीनेन्द्र रिजालले भने ।
उनले अशोक राई नेतृत्वको सङ्घीय मोर्चासँग भएको वार्तामा विश्वास र भरोसा बढेको भन्दै कोही पनि निर्वाचनबाट बाहिर रहन नदिन मोहन वैद्य नेतृत्वको मोर्चासँग पनि वार्ताको ढोका खुला राखिएको बताए  ।
“त्यसपछि कसरी कानुनी प्रक्रियालगायतका विषयमा अघि बढ्ने भन्नेमा ध्यान केन्द्रित हुनेछ,” डा रिजालले बताए ।    
   
उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको शुक्रबार नयाँ बानेश्वरमा बसेको बैठकले उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मोर्चासँग भएको सहमतिको निर्णयलाई राष्ट्रपति र मन्त्रिपरिषद् अध्यक्षलाई बुझाउने निर्णय गरेको थियो ।
सो बैठकले निर्वाचन सम्बन्धमा असन्तुष्ट नेकपा–माओवादी नेतृत्वको ३३ दलीय मोर्चा र सङ्घीय समाजवादी पार्टीसँग भएको वार्ताको समीक्षा गर्दै यादव नेतृत्वको मोर्चासँग भएको सहमतिको वैधानिकताको प्रक्रियालाई अघि बढाउनको लागि राष्ट्रपति र मन्त्रिपरिषद् अध्यक्षलाई भेट्ने निर्णय गरेको थियो ।
उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिले उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मोर्चासँग समानुपातिकको २४० को सिट सङ्ख्या बढाएर ३३५ र मन्त्रिपरिषद्बाट मनोनीत ११ लाई १० पु¥याउने सहमति गरेको थियो । सहमतिअनुसार संविधानसभाको कुल सङ्ख्या ५८५ हुनेछ ।
   
गएको फागुन ३० गते प्रमुख राजनीतिक दलहरुबीच भएको सहमतिमा भने समानुपातिक र प्रत्यक्षतर्फ २४०÷२४० र मन्त्रिपरिषद्बाट ११ जना मनोनीत गर्ने सहमति भएर  २५ बुँदे बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी भएको थियो ।
   
अब नयाँ सहमति कार्यान्वयन गर्न २५ बुँदे बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले उच्चस्तरीय समितिले सो बारेमा समितिमा छलफल अघि बढाउनुका साथै राष्ट्रपति र मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षलाई पछिल्लो सहमतिबारे अवगत गराएको हो ।
काँग्रेस केन्द्रीय सदस्य डा रिजालले सरकार, राजनीतिक दल र निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको तयारी गरिरहेको र असन्तुष्ट पक्षसँग पनि वार्तालाई जारी राखेर सहमतिको प्रयास निरन्तर गरिने बताए ।  असन्तुष्ट दलसँग वार्ता गर्न समितिमा रहेका दलले एउटै धारणा बनाएर वार्तामा जाँदा सहज हुने भएकाले त्यसमा पनि ध्यान दिइएको उनले बताए । रासस

Labels: समाचार, हाईलाईट