कोइराला प्रधानमन्त्री पक्का

काठमाडौ, माघ २७ -
पढ्नुहोस, कसरी बन्यो सहमति ?
'एक वर्षभित्र संविधान बनाउँछु'
कांग्रेस सभापति एवं संसदीय दलका नेता सुशील कोइराला एमालेको समर्थनमा सोमबार प्रधानमन्त्री बन्ने भएका छन् । कांग्रेस र एमालेबीच सहमतिका साथ अघि बढ्न ७ बुँदे सहमति भएपछि ७८ वर्षीय कोइराला  प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुने निश्चित भएको हो ।

सहमति बनेपछि कोइरालाले प्रधानमन्त्री चुनावका लागि आइतबारै उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । उनको उम्मेदवारीमा कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेल प्रस्तावक र एमाले संसदीय दलका नेता केपी ओली समर्थक छन् ।

दुई दलबीच प्रधानमन्त्रीमा एमालेले कोइरालालाई र सभामुखमा एमाले उम्मेदवारलाई कांग्रेसले मतदान गर्ने सहमति छ । दुई दलबीचको ७ बुँदे सहमतिमा एक वर्षभित्र संविधान जारी गर्ने र त्यसपछिको अन्तरिम अवधिका लागि  राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुखकै निर्वाचन गर्ने उल्लेख छ । यो राजनीतिक सहमतिलाई संवैधानिक व्यवस्था गर्न संविधान संशोधन गर्ने सहमति पनि बनेको छ ।

सहमतिअनुसार कोइराला प्रधानमन्त्रीको रूपमा १ वर्षसम्म मात्रै रहनेछन् । संविधान जारी हुनासाथ संविधानसभा व्यवस्थापिका संसद्मा परिणत हुने भए पनि सभामुख र उपसभामुखको आयुसमेत एक वर्षका लागि मात्रै हुने सहमति  छ । राज्यका प्रमुख पदहरूमा एकैचोटि निर्वाचन गराउँदा प्रमुख दलहरूबीच सत्ता साझेदारीमा सन्तुलन कायम गरेर अघि बढ्न सकिने भन्दै कांग्रेसले प्रस्ताव ल्याएको थियो ।

राष्ट्रपति रामवरण यादव र उपराष्ट्रपति परामानन्द झालाई संविधानसभाबाट अनुमोदन गरेर निरन्तरता दिने सहमति दुई दलको छ । नयाँ निर्वाचनसँगै संविधानसभाबाट राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्नुपर्ने अडान एमालेले  राखेको थियो । कांग्रेसले अन्तरिम संविधानले नै राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पदावधि संविधान जारी नगरुन्जेल रहेको भन्दै निर्वाचनमा जान नमानेपछि दुई दलबीच मध्यमार्गी सहमति निकालिएको हो । नयाँ सरकार बनेपछि उसैले  राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई संविधानसभाबाट अनुमोदनका लागि प्रस्ताव ल्याउने भएको छ ।

मन्त्रालय बाँडफाँडका विषयमा भने सहमति बनिसकेको छैन । स्रोत अनुसार, शक्तिशाली र प्रभावशाली मन्त्रालयहरू दुई दलबीच बराबरी बाँड्ने मोटामोटी समझदारी छ । एमाले नेताहरूले गृह मन्त्रालय एमालेले लिने सहमति  भएको बताए पनि कांग्रेस नेताले सहमति भइनसकेको दाबी गरे ।

कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको सजिलोका लागि महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय पाउनुपर्ने माग गरेको छ । एमालेले सरकारमा सम्मानजनक हैसियतका लागि गृह मन्त्रालय आफूहरूले पाउनुपर्ने अडान लिएको छ । प्रधानमन्त्री शपथ लिएकै दिन केही  मन्त्रीको पनि शपथ गराउने गरी दुई दलबीच मन्त्रालय बाँडफाँडमा छलफल चलिरहेको छ ।

कसरी बन्यो सहमति ?

आइतबार अपराह्न भएको ७ बुँदे प्रस्ताव कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाको निवास महाराजगन्जमा शनिबार भएको बैठकमा प्रस्तुत गरिएको थियो । कांग्रेसका वार्ताकार रामशरण महतले उक्त प्रस्ताव ल्याएका थिए । दुवै दलको वार्ता समितिबीच सहमति नभएपछि शीर्ष तहमा छलफल भएको थियो । एमालेले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको तत्काल निर्वाचन हुनुपर्ने पार्टीको संस्थागत अडान भइसकेका कारण पछि हट्न नसकिने बताएपछि शनिबार राति सहमति हुन सकेन ।  कांग्रेसले एमाओवादीसँग गठबन्धन गरेर धोका दिन सक्ने आशंका एमालेमा थियो ।

आइतबार बिहानैदेखि कांग्रेस-एमालेका वार्ताकारबीच पटक-पटक छलफल भयो । छलफलमा कांग्रेस नेताहरूले एमालेसँगै मिलेर सरकार गठन गर्न चाहेको विश्वास दिलाए ।

एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई भेट्न उनकै निवास लाजिम्पाट जाँदासमेत एमालेलाई पूर्वजानकारी गराएर गएको स्रोतले बतायो । दाहाल निवास लाजिम्पाटमा बिहान कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला, उपसभापति  रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलासहितका नेताले एमाओवादी नेताहरूसँग छलफल गरे ।

एमालेसँग सहमतिका लागि ल्याइएको प्रस्ताव एमाओवादीसँगको बैठकमा पनि प्रस्तुत गरिएको थियो । एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले त्यसलाई 'सकारात्मक' भनेको कांग्रेसको दाबी छ । त्यसपछि एमालेसँग थप छलफल भयो ।  छलफलमा राष्ट्रपति निर्वाचनलाई राजनीतिक प्रस्ताव ल्याएर अनुमोदन गराउने प्रस्ताव पनि कांग्रेसले ल्याएको थियो । त्यसअघि अनुमोदन गराउने विषयमा समेत कांग्रेस तयार थिएन ।

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवै पद कांग्रेसमा रहने भएपछि सत्ता समीकरणको प्याकेज छलफलमा गृह मन्त्रालय आफूहरूले पाउनुपर्ने माग एमालेले राखेको थियो । सुरुमा कांग्रेस सभापति कोइराला तयार थिएनन् । बिहानै भएको  पदाधिकारी बैठकमा कोइरालाले गृह मन्त्रालय दिने सहमति आफूले नगरेको बताएका थिए । तर, उनलाई महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला सहितका नेताहरूले मनाएपछि अनौपचारिक तहमा गृह मन्त्रालय एमालेलाई दिने समझदारी  बनेको स्रोतको दाबी छ । आपसमा मिलेर अघि बढ्न नसके एक वर्षभित्रमा संविधान आउन नसक्ने अनुभूति दुवै दलका नेताहरूले गरेका कारण नै सहमति सम्भव बनेको कांग्रेस महामन्त्री सिटौलाले बताए ।

एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलले पहिलो संविधानसभाले निर्वाचित गरेका राष्ट्रपति निरन्तर रहनुपर्ने अडान कांग्रेसले छाडेपछि सहमति भएको बताए । 'हामीले दोस्रो संविधानसभाले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्ने अडान राख्दै आएका थियौं,' उनले भने, 'यसमा कांग्रेस आएपछि सहमति भएको हो ।'  

कांग्रेस र एमालेको गठबन्धनमा सरकार बने दुई तिहाइ सहजै पुग्ने र त्यसले संविधान निर्माणमा समेत सघाउने दुवै दलको ठम्याइ छ । शीर्ष तहमा बिहानै समझदारी बने पनि संस्थागत निर्णय लिन एमालेको स्थायी समिति बैठक  संविधानसभा भवनमा नै बसेको थियो । झन्डै तीन घन्टाको बैठकपछि एमालेले कांग्रेस नेतृत्वलाई सघाउने निर्णय लिएको थियो । त्यतिन्जेल संविधानसभा भवनभित्रै  कांग्रेस सभापति एवं दलका नेता कोइराला एमालेको निर्णय पर्खंदै  बसेका थिए । एमालेका नेताहरू बैठक सकारात्मक रहेको भन्दै कोइरालालाई बैठकको बीच/बीचमा खबर गरिरहेका थिए । कोइरालाको ११ बजे नै मनोनयन दर्ताको योजना थियो । तर, एमाले नेतालाई प्रस्तावक या समर्थनमा राखेर  दर्ता गर्ने भन्दै कोइराला कुरिरहेका थिए । कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा एमालेसँग गरिएको सहमतिबारे जानकारी गराइएको थियो ।

एक वर्षभित्र संविधान बनाउँछु: कोइराला
व्यवस्थापिका संसद्बाट सोमबार प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चितप्रायः भएपछि कोइरालाले आफ्नो नेतृत्वमा बन्ने सरकारका प्राथमिकता समेत सुनाउन भ्याए । थकित अनुहारमा खचाखच मिडियामाझ करिब १० मिनेट बोलेका कोइरालाले  पहिलो प्राथमिकता १ वर्षभित्रै संविधान जारी गर्नु रहेको बताए । उनले बीपी र गिरिजाप्रसादले लिएको सहमति, सहकार्य र एकताको बाटोबाटै सरकार सञ्चालन गर्ने बताए । '६ महिनाभित्र संविधानको मस्यौदा तयार पार्ने र अर्को ६  महिनाभित्र जारी गरेर छाड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छु,' आफूलाई सहयोग गरेकोमा एमालेका नेताहरूलाई धन्यवाद दिँदै उनले भने, 'संविधानमा सबै पार्टीले आफ्नो स्वामित्व ग्रहण गर्न पाउनेछन् ।'

नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)बीच वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिमा अगाडि बढ्ने सम्बन्धमा भएको सहमति

१.१२ बुँदे समझदारी, विस्तृत शान्ति सम्झौता, नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ र ताजा जनादेशको मूल मर्म र भावनाबमोजिम संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान एक वर्षभित्र निर्माण गर्ने ।

२.अघिल्लो संविधानसभाबाट संविधान निर्माणको सम्बन्धमा विधिसम्मत भएका सहमतिहरूको निक्र्यौल गर्दै स्वामित्व लिने ।

३.संविधानसभाबाट पारित संविधान सार्वजनीकरण भएपछि र उक्त संविधान प्रारम्भ हुनुअघि संविधानसभा/ व्यवस्थापिका-संसद्बाट राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संविधानसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन गर्ने ।  सो सम्बन्धी व्यवस्था गर्न नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा आवश्यक संशोधन गर्ने ।

४.बुँदा ३ मा लेखेबमोजिमको निर्वाचनसम्म वर्तमान राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई निरन्तरता दिन संविधानसभाबाट अनुमोदन गर्ने ।

५.प्रधानमन्त्री पदका लागि व्यवस्थापिका-संसद्बाट हुने निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता माननीय श्री सुशील कोइरालालाई नेकपा

(एमाले) ले समर्थन गरी मतदान गर्ने ।

६.संविधानसभा अध्यक्ष पदमा नेकपा -एमाले)का उम्मेदवारलाई नेपाली कांग्रेसले समर्थन गरी मतदान गर्ने ।

७.नयाँ सरकार गठन भएको सात दिनभित्र साझा सहमतिको न्यूनतम कार्यक्रम र मन्त्रिपरिषद्को आचारसंहिता सार्वजनिक गर्ने ।

    (सुशील कोइराला)                         (झलनाथ खनाल)

     सभापति                                         अध्यक्ष

    नेपाली कांग्रेस                              नेकपा (एमाले)

मिति: २०७० माघ २६

Labels: समाचार, हाईलाईट