राज्यकोषबाट उपचार पहुँचवालालाई मात्रै
अरूको १० कट्ठा जग्गा भाडामा लिएर केरा खेती सुरु गरेका थापासँग नगदेबाली लगाएबापत गुन्डाले रकम (हप्तावारी) मागेका थिए । नदिएपछि १७ गते उनीमाथि खुकुरी प्रहार भयो । जाहेरी दिए पनि आक्रमणकारी पक्राउ परेका छैनन् ।
धुनी ताप्दा आगोको लप्काले जलेकी पर्साको रानीगञ्जकी राजवंशी राउत पनि उपचारका लागि बेखर्ची छिन् । धान बेचेर, ऋण लिएर जुटाएको ९ हजार रुपैयाँ सिद्धिएको र थप पैसा जुटाउन नसकेको छोरा ध्रुव राउतले बताए ।
गरिबका लागि उपचार गर्न सरकारले नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताललाई वाषिर्क ६० लाख रुपैयाँ दिन्छ । 'तर सरकारी खर्चमा उपचार पाउन राजनीतिक दलका नेता वा अस्पतालका पदाधिकारीसम्म पहुँच हुनुपर्छ,' सोही अस्पतालका एक कर्मचारीले भने, 'बरु कर्मचारीले नै नक्कली बिरामी खडा गरेर वा आफंै माग फारम भरेर औषधि किनेको नक्कली बिल बनाई पैसा खान्छन् ।'
स्वास्थ्य उपचार खर्चसम्बन्धी निर्देशिकामा आर्थिक अवस्था कमजोर हुने व्यक्तिलाई बढीमा ५ लाख रुपैयाँसम्म औषधोपचार खर्च दिने व्यवस्था छ । त्यस्तो खर्च अस्पतालको बिलको आधारमा दिइने छ । क्यान्सर, मृगौलाजस्ता कडा रोग लागी विदेशमा उपचार गर्न जानुपर्दा अनिवार्य रूपमा मेडिकल बोर्डको अगि्रम स्वीकृति लिनुपर्ने छ । निर्देशिकाको उद्देश्य आफैं उपचार खर्च बेहोर्न नसक्ने व्यक्तिलाई मात्र सरकारले आर्थिक सहायता दिने हो ।
तर राजनीतिक नेता, प्रधानमन्त्री, मन्त्री वा उच्च सरकारी अधिकारीसँग पहुँच पुर्याउन सक्ने व्यक्तिले भने आफ्नो आर्थिक अवस्था राम्रै भए पनि निर्देशिका विपरीत सरकारी कोषबाट औषधोपचार खर्चबापत दसौं लाख रुपैयाँसम्म लिइरहेका छन् । यसैको उदाहरण हुन्- सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश रामकुमार साह । सरकारले साहलाई बैंककमा गरेको उपचारको ८० लाख रुपैयाँ हालै शोधभर्ना दिएको छ ।
न्यायाधीश साहले गरेको उपचारमा विदेशी मुद्रा अपचलन भएको देखिएको छ । साहले सुरुमा अपरेसन गर्दा लागेको खर्चबापत २९ लाख २६ हजार ९ सय रुपैयाँ (९ लाख ६ हजार १ सय ७३ भाट) अस्पताललाई भुक्तानी गर्न माग गरेका थिए । उक्त रकम दूतावासमार्फत पठाउन खोज्दा न्यायाधीशको परिवारले भुक्तानी भइसकेको भन्दै सोझै यहीं बुझेका थिए ।
फलोअपमा जाँदा मस्तिष्कमा रगत जमेको देखिएपछि थप उपचार गरेको भन्दै ५० लाख ३९ हजार रुपैयाँ (१५ लाख ६० हजार भाट) दोस्रो चोटि बुझेका थिए । '८० लाख रुपैयाँ बराबरको विदेशी विनिमय कसरी प्राप्त भयो भन्ने खोजीको विषय हो,' राजस्व अनुसन्धान विभागका एक अधिकारीले भने, 'यहाँ त सरकारले उल्टै शोधभर्ना पो गर्यो ।'
स्वदेशमा उपचार नहुने बेहोरासहितको सिफारिस अस्पतालले गरे राष्ट्र बैंकले विदेशी विनिमय उपलब्ध गराउने इजाजत दिन्छ । अस्पतालले लेखिदिएको अनुमानित खर्चको आधारमा विदेशी विनिमय पाइन्छ । उक्त रकम अपुग भए अस्पतालको बिल पेस गरी थप विदेशी विनिमय लिन सकिन्छ । न्यायाधीशले यस्तो सिफारिस पेस गरी विदेशी विनिमय लिएको नदेखिएको पनि स्रोतले बतायो ।
ट्युमर -सबड्युरल हेमाटोमा) का बिरामी साहले थाइल्यान्ड गएका बेलामा बैंकक अस्पतालमा गराएको शल्यक्रियाको खर्च दुई पटक दाबी गरी उक्त रकम मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरी दिएको हो ।
न्यायिक स्वच्छता विषयको एक कार्यक्रममा भाग लिन गएका बेला उनले साउन १ गते बैंकक अस्पताल भर्ना भई शल्यक्रिया गराएका थिए । सुरुमा उनले कानुन मन्त्रालयमार्फत रकम माग गरेकामा अर्थले दिन नमिल्ने भनेपछि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरिदिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि अर्थले इन्कार गर्न मिल्दैन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकारमा पनि पर्दैन । अस्पतालको भुक्तानी गर्न भनेर निवेदन दिइएकाले अर्थले दूतावासमार्फत रकम पठाउन खोजेकामा न्यायाधीशले रकम भुक्तानी गरिसकेको भन्दै सोझै आफूलाई पठाइदिन निवेदन
दिएका थिए ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पारिश्रमिकसम्बन्धी ऐन, २०२६ अनुसार न्यायाधीशले बिलबमोजिम उपचार खर्च पाउँछन् । तर यस्तो खर्च सेवा अवधिभरिमा एक वर्षको तलब बराबरको रकममा नबढ्ने गरी हुनुपर्छ । सरकारी अस्पताल भएका ठाउँमा निजी अस्पतालमा शल्यक्रिया गरे त्यो खर्च पाइन्न ।
न्यायाधीशले बैंककमा सिकिस्त भई आकस्मिक शल्यक्रिया गर्न परेकाले प्रक्रिया पूरा नभए पनि रकम पाउनुपर्ने जिकिर गरेका थिए । सरकारी कामकै सिलसिलामा बिरामी परेकाले रकम पाउनुपर्ने उनको दलिल थियो ।
निजामती सेवाका विशिष्ट श्रेणीका अधिकृत -सचिव) ले मृगौला र मुटुसम्बन्धी रोगका साथै क्यान्सर भए बढीमा ५ लाख रुपैयाँ उपचार खर्च पाउँछन् । 'अब अरूले पनि विदेश गएका बेला उपचार गराउने र खुत्रुक्क ढलेपछि अस्पताल भर्ना भएँ भन्दै पैसा माग्ने खतरा भयो,' मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक अधिकारीले भने, 'राज्यकोषबाट पाइने भएपछि यहीं हुने शल्यक्रियामा पनि स्थानीय अस्पताललाई भर गर्ने कति नै हुन्छन् र ?'
संगीतकार दीपक जंगम, साहित्यकार कुमारबहादुर जोशी, खेलाडी सुरेन्द्र हमाल, प्राध्यापक सौभाग्यजंग कार्कीले पनि उपचारका लागि सरकारबाट ५/५ लाख रुपैयाँ पाएका थिए । गायक फत्तेमान राजभण्डारीको मृत्यु भएपछि परिवारले ५ लाख रुपैयाँ पाएको छ ।
अन्यत्रबाट गरेको सिफारिसमा अर्थले आनाकानी गर्ने भएकाले मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराएर आर्थिक सहायता लिनेक्रम बढेको
छ । गत आर्थिक वर्षमा आर्थिक सहायता शीर्षकमा भएकोभन्दा बढी खर्च चालू वर्षको ६ महिनामै भएको छ । सरकारले यो वर्ष बाँडेको आर्थिक सहायता ७ करोड रुपैयाँ पुग्न थालेको छ । गत वर्ष साढे ५ करोड रुपैयाँ सहायता दिएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसम्बद्ध स्रोतका अनुसार राजनीतिक दलको सरकार हुँदा तिनकै नेता, कार्यकर्ता र आसेपासेले आर्थिक सहायता पाउने गरेकामा अहिले कर्मचारी पृष्ठभूमिकाले बढी फाइदा उठाएका छन् । यो वर्ष सहायता पाउनेमा पाल्पाका बासिन्दा बढी रहेको पनि स्रोतले जनायो । मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष्ा र शक्तिशाली मन्त्री माधव घिमिरे दुवै पाल्पाका हुन् ।
मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि निकासा दिन बाध्य भइने अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले बताए । अर्थको सहमति नलिई आर्थिक सहायताको निर्णय नगर्न मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई अनुरोध गरिएको पनि उनले बताए । 'न्यायाधीशको पछिल्लो निर्णय -पुस २५) यता आर्थिक सहायताको एउटै निर्णय भएको छैन,' उनले भने ।
0 comments
Write Down Your Responses