सत्ता बाँडफाँड जटिल बन्दै
एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले दुवै दलका वार्ता समितिको बुधबार बसेको बैठकमा राष्ट्रपति निर्वाचनकै विषय नमिल्दा सत्ता बाँडफाँडको विषय प्रवेश नभएको जनाए ।
कांग्रेसले संविधान जारी गरिसकेपछि राष्ट्रपति निर्वाचन गर्ने गरी सहमतिमा आउन एमालेलाई आग्रह गरेको छ । एमालेले नयाँ निर्वाचन हुनुपर्ने विषयलाई पार्टीको संस्थागत धारणा बनाइसकेको अवस्थामा पछि हट्न नसक्ने जनाएको छ । उसले सरकार निर्माणका बेला हुने दुई दलबीचको सहमतिभित्रै यसलाई टुंग्याउनुपर्ने अडान राखेको छ ।
'राजनीतिक, संवैधानिक र नैतिक हिसाबले पनि राष्ट्रपति/ उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन हुनैपर्छ,' एमाले संसदीय दलका नेता केपी ओलीले बुधबार भने, 'कोही व्यक्ति राम्रो वा नराम्रो लागेर भनेको होइन, यो लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको विषय हो ।' यसलाई सत्ता बाँडफाँडको 'बार्गेनिङ' मा भने नजोड्ने एमाले नेताहरूले बताएका छन् । दुवै दलका वार्ता टोलीबीच बसेको करिब एक घन्टाको बैठकले राष्ट्रपतिको विषय टुंग्याउन शीर्ष नेतालाई जिम्मा दिने टुंगो लगाएको छ । सभामुख, उपसभामुख, मन्त्रालय, संसदीय र संवैधानिक समितिहरूको बाँडफाँड एकैचोटि प्याकेजमा सक्ने गरी बिहीबार छलफल सुरु गरिने गौतमले जानकारी दिए । समितिमा कांग्रेसबाट केन्द्रीय सदस्यहरू रामशरण महत, दीपकुमार उपाध्याय तथा एमालेबाट उपाध्यक्ष गौतम र सचिव विष्णु पौडेल छन् ।
कांग्रेसका वार्ता समिति सदस्य उपाध्यायले राष्ट्रपति निर्वाचनको विषयमा बिहीबारै शीर्ष तहमा छलफल हुने बताए । औपचारिक वार्तामा दुवै दल पछि नहटे पनि अनौपचारिक तहमा भने बीचको बाटोबाट हल खोज्ने विकल्पहरूमाथि छलफल भइरहेको स्रोतले बतायो ।
ती विकल्पहरूमा तत्काल राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्ने, वर्तमान राष्ट्रपतिलाई निरन्तरता दिनुपर्ने अवस्थामा संविधानसभाले अनुमोदन गर्नुपर्ने, एक वर्षमा संविधान जारी गरी संविधानसभा संसद्मा रूपान्तरण हुनुअघि एक पटकका लागि अन्तरिम राष्ट्रपतिको चुनाव गर्ने छन् । त्यस्तै, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीमध्ये एक पाउनुपर्ने एमालेको मागलाई सम्बोधन गर्न सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने विकल्प पनि दलका नेताहरूबीच अनौपचारिक छलफलमा छ ।
कांग्रेस नेता महतले सत्ताको बाँडफाँड मिलाउने विषय जटिल रहेको बताए । राष्ट्रपतिको मुद्दा व्यवस्थापन गरेपछि पनि मन्त्रालयमा सहमति गर्न सजिलो देखिँदैन । शक्तिशाली र प्रभावशालीमा गृह, अर्थ, सञ्चार, स्थानीय, भौतिक योजना तथा निर्माण, ऊर्जा र शिक्षा मन्त्रालय मानिन्छन् । तीमध्ये गृह र अर्थमा दुई दलको मुख्य 'बार्गेनिङ' छ ।
'प्रधानमन्त्रीय प्रणालीलाई मर्यादित बनाउने दिशामा पनि एमालेले सोच्नुपर्छ,' गृह मन्त्रालय कांग्रेसले पाउनुपर्ने तर्क गर्दै उपाध्यायले भने, 'माधव नेपालले नेतृत्व गरेको सरकारका पालामा दोस्रो शक्ति भएर पनि कांग्रेसले उदारता देखाएकै हो । त्यतिबेला हामीले गृह, अर्थ मन्त्रालय दुवैमा दाबी गरेनौं ।'
0 comments
Write Down Your Responses