नेपाल चलचित्र समाज महासंघले सिनेमा बर्गीकरणको बिषयमा सर्बोच्च अदालतमा दायर गरेको रीटको बिषयमा पहिलो सुनाई वुधबार भएको छ । न्यायधिस ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको एकल इजालसले विपक्षीहरुलाई छलफलका लागि अदालतमा उपस्थित हुन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।बर्गीकरणको कार्य तत्काल रोकिएको हो भन्ने प्रश्नमा महासंघका अध्यक्ष केपी पाठकले यसलाई यसरी परिभाषित गरिहाल्न नहुने बताए । उनका अनुसार रीटमा विपक्षी बनाइएका संचारमन्त्री, संचार सचिव, चलचित्र बिकास बोर्डका अध्यक्ष, चलचित्र बिकास बोर्डका सदस्य सचिवलाई छलफलका लागि अन्तिरम आदेश जारी गरिएको हो ।

तर छलफलका लागि मिति भने तय गरिएको छैन । नेपाली सिनेमाको बर्गीकरण प्रविधिको आधारमा गरिनु अवैज्ञानिक र सर्जकको सिर्जनालाई मार्ने काम भएको भन्दै नेपाल चलचित्र समाज महासंघले सर्वोच्ममा रिट दायर गरेको थियो ।