सम्भव छ माओवादी एकता ?

काठमाडौ, मंसिर २९ - संविधानसभा-२ मा अनपेक्षित परिणाम आएपछि एमाओवादीले केही सर्त अघि सार्दै ती पूरा नभए संविधानसभामै नजाने चेतावनी दिँदै आएको छ । संविधानसभा निर्वाचन नै 'ग्रान्ड डिजाइन' अन्तर्गत भएको बताएर बहिष्कार गरेको नेकपा-माओवादीले त नयाँ संविधानसभाको विघटनको माग अघि सारेको छ । यस्तोमा के दुई माओवादी मिल्लान् ?

निर्वाचनमा धाँधली भएको भन्दै संविधानसभा गठनअघि नै उच्चस्तरीय छानबिन आयोग बनाउनुपर्ने भनी एमाओवादीले अघि सारेको सर्त कांग्रेस-एमालेले अस्वीकार गरिसकेका छन् । उनीहरूले एमाओवादीले उठाएका मागबारे संविधानसभाभित्रै छलफल गर्ने अडान लिएका छन् । तर साना दलसँग मोर्चाबन्दी गरेको एमाओवादीले शुक्रबार मोर्चाको बैठकपछि आयोग गठनको माग सम्बोधन नभए संविधानसभामा नजाने निर्णय दोहोर्‍याएको छ । कांग्रेसएमालेले पूर्वसर्त नमाने कि एमाओवादी लचक हुनुपर्छ कि संविधानसभाबाहिरै रहनुपर्ने हुन्छ । यस अवस्थामा दुई माओवादी नजिकिन सक्छन् । तर के तत्काल एकता नै गरेर अघि बढ्न सम्भव छ ?

माओवादी सचिव देव गुरुङ राजनीतिक कार्यदिशाका आधारमा पार्टीबीच एकता र विभाजन हुने बताउँछन् । 'हामीले यो संविधानसभाको निर्वाचनको प्रक्रिया नै गलत छ भनेर बहिष्कार गरेका हौं । एमाओवादी यो नै ठीक छ भनेर सहभागी भयो,' गुरुङले भने, 'उहाँहरू पनि यो प्रक्रिया गलत रहेछ भनेर बाहिरिनुभयो भने साझा मुद्दामा कार्यगत एकता हुनसक्छ । तर अहिल्यै पार्टी एकताको कुनै सम्भावना छैन ।' परिवर्तित परिस्थितिमा पार्टीको धारणा तय गर्न माओवादीको विस्तारित बैठक जारी छ । नेता गुरुङका अनुसार वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य र सल्लाहकारसमेत गरी २ सय जना सहभागी भएकाले केही लम्बिएको बैठक शनिबार अबेरसम्म टुंगिने सम्भावना छ । बैठकमा अध्यक्ष मोहन वैद्यले संविधानसभा विघटन गरी उच्चअधिकार सम्पन्न सर्वपक्षीय संयन्त्रमार्फत अग्रगामी संविधान निर्माण गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन् । नयाँ संविधानसभा गठन नहुँदै राखिएको त्यसको विघटनको माग राजनीतिक रूपमा स्वीकार्य हुने सम्भावना छैन ।

सचिव गुरुङका अनुसार वार्ताको प्रक्रियाबाट अग्रगामी संविधान निर्माण हुने सम्भावना क्षीण भएकाले अब संघर्षमा जानुको विकल्प छैन । माओवादीले यसअघि नै 'जनयुद्धको जगमा जनविद्रोह' को कार्यदिशा पारित गरिसकेको छ । बैठकमा त्यसको थप व्याख्या र संघर्षको स्वरूप प्रस्ट पार्न कतिपय केन्द्रीय नेताहरूले माग गरेका छन् । 'थप उपलब्धि प्राप्त गर्नेभन्दा पनि अन्तरिम संविधानले सुनिश्चित गरेको संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र, समावेशिताजस्ता उपलब्धि नै जोखिममा पर्ने अवस्था भएकाले आन्दोलनको विकल्प छैन,' गुरुङले भने, 'आन्दोलनको कार्यक्रम त परिस्थितिअनुसार निर्माण हुँदै जान्छ ।'

पार्टीलाई विभाजन हुन नदिनेदेखि भएपछि पनि निरन्तर एकताको प्रयासमा लागेका एमाओवादी नेता कृष्णबहादुर महरा आफूहरू माओवादीलगायत अग्रगामी राज्यको पक्षमा रहेका सबै दलसँग मोर्चाबन्दी गरेर अघि बढ्ने पक्षमा रहेको बताउँछन् । अहिलेको संविधानसभाको समीकरण अग्रगमनका पक्षमा नदेखिएकाले सबै अग्रगामी शक्तिहरूको केन्द्र बनाउनेमा आफूहरूको जोड रहेको उनको भनाइ छ । माओवादी अध्यक्ष वैद्यले पनि पार्टीलाई वामपन्थीहरूको केन्द्र बनाउने प्रस्ताव अघि सारेका छन् ।

'हामी अग्रगामी संविधान निर्माणको प्रक्रियाबाट बाहिर जाँदैनौ । तर अहिलेको संविधानसभा अग्रगमनको साधक नहुनेजस्तो देखिएको छ । सहमतीय प्रणालीमा अघि बढे संविधानसभा बाहिरका शक्तिलाई समेत समेटेर यही प्रक्रियाबाट अग्रगामी संविधान निर्माण गर्ने हाम्रो पहल रहनेछ,' उनले भने, 'तर बहुमतीय प्रक्रियाबाट लादिएको संविधान हामीलाई मान्य छैन । त्यसो गर्न खोजिए र निर्वाचनमा भएको धाँधली सम्बन्धमा छानबिन आयोग गठन गर्नेलगायत माग सम्बोधन नगरिए हामी संविधानसभाबाटै बाहिरिन सक्छौं ।' एमाओवादीभित्र संविधानसभामै रहेर संघर्ष गर्नुपर्छ भन्ने धार पनि उत्तिकै हावी छ । माओवादीलाई बाहिर राखेर भए पनि निर्वाचनमा जानुपर्छ भन्दै संविधानसभा-२ मा होमिएको एमाओवादीलाई राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशका कारण पनि संविधानसभा बहिष्कार गर्न गाह्रो छ । एमाओवादीका केही नेता भने संविधानसभामा रहेर कांग्रेस-एमालेको पुच्छर बन्नुभन्दा बाहिरिएर संघर्षमा जानुपर्छ भन्ने पक्षमा छन् ।

आफूले अघि सारेका पूर्वसर्त पूरा नभए र 'हार्डलाइनर' हावी हुँदै गए केही समयकै लागि भए पनि एमाओवादी संविधानसभा छाडेर संघर्षमा जाने अवस्था बन्न सक्छ । संविधानसभाबाट बाहिरिने अवस्थामा सडक संघर्षकै लागि पनि माओवादीलगायत शक्तिसँगको कार्यगत एकता एमाओवादीका लागि अनिवार्य बन्नेछ । 'पार्टी नै एकताका लागि चाहिँ उहाँहरूले हेटौंडा महाधिवेशनबाट पारित गरेको राजनीतिक कार्यदिशा मै पुनरावलोकन हुनुपर्छ,' सचिव गुरुङले भने । यद्यपि माओवादीले भने संघर्षमै बढी जोड दिएको छ ।

Labels: समाचार, हाईलाईट