संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न जारी भएको २५ बुँदे बाधा अडाउ फुकाउ आदेशमा प्रधानमन्त्रीले गर्ने सबै कार्य मन्त्रिपरिषद् अध्यक्षले गर्ने उल्लेख भएकाले संविधानसभाको बैठक बोलाउने अधिकार मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले पाएका हुन् ।

छलफलमा राष्ट्रपतिका कानुनी सल्लाहकार सूर्य ढुंगेल, आर्थिक सल्लाहकार शम्भुशरण कायस्थ, प्रेस सल्लाहकार राजेन्द्र दाहाल, संसदा महासचिव भट्टराई, सचिव ठाकुर बराल, प्रवक्ता मुकुन्द शर्मा, कानुन मन्त्रालयका सचिव शारदाप्रसाद त्रिताल, सहसचिव टेकप्रसाद ढुंगानालगाय अधिकारी सहभागी थिए । यसबारे थप छलफलपछि राष्ट्रपतिलाई आवश्यक राय दिने सचिवालयको तयारी छ । 'हामीले विद्यमान कानुनी व्यवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबारे प्रारम्भिक छलफल र अध्ययन मात्र सुरु गरेका हौं,' राष्ट्रपति प्रेस सल्लाहकार दाहालले भने ।  

सरकारले सभासदको शपथसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाका लागि पनि छुट्टै अध्यादेशको तयारी गरेको छ । संविधानसभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश २०७० मा सभासदको शपथसम्बन्धी व्यवस्था नभएका कारण कानुन मन्त्रालयले अध्यादेश अघि बढाएको हो । संविधानसभा निर्वाचनका लागि २०६४ मा बनेको ऐनलाई पाँच वर्ष पछि जस्ताको तस्तै नक्कल गर्दा यस्तो त्रुटि भएको हो । त्यतिबेला पनि ऐनमा शपथसम्बन्धी व्यवस्था नभएका कारण बैठक बस्नुअघि अर्को नयाँ व्यवस्था गर्नुपरेको थियो ।

शपथसम्बन्धी कस्तो व्यवस्था गर्ने भन्नेमा पनि उच्च सरकारी अधिकारीबीच फरक धारणा छ । संसद् सचिवालयका अधिकारीले संविधानसभाको ज्येष्ठ सदस्यले राष्ट्राध्यक्षसामु शपथ लिने र उनले बाँकी सदस्यलाई शपथ ग्रहण गराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरेका छन् । पहिलो संविधानसभामा ज्येष्ठ सदस्यले अन्य सदस्यका सामु शपथ ग्रहण गरेपछि बाँकी सदस्यलाई शपथ ग्रहण गराएका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससमेतका आधारमा ज्येष्ठ सदस्यको शपथ राष्ट्रपतिसमक्ष हुनुपर्ने उनीहरूको धारणा छ । तर, कानुन मन्त्रालयले भने अघिल्लो अभ्यासलाई नै निरन्तरता दिने गरी अध्यादेशको मस्यौदा अघि बढाएको छ । उक्त अध्यादेश मन्त्रिपरिषदो एजेन्डा हुन भने बाँकी छ ।