एमाओवादीसहितका दलले समानुपातिक सूची नबुझाए के गर्ने ?
चुनावपछि तेस्रो ठूलो पार्टी बनेको एमाओवादीसहित केही साना दलले 'धाँधली' छानबिनको लागि आयोग गठन नगरेसम्म समानुपातिक सभासद्को सूची नबुझाउने अडान लिइरहेको बेला आयोगले यस्तो तयारी गरेको हो ।
आयोगले राजनीतिक दललाई बुधबारसम्म समानुपातिक सभासद्को सूची बुझाउन म्याद दिएको छ । आयोगले निर्वाचनपछिको ठूलो दल कांग्रेसको अनुरोधमा समानुपातिक सभासदको सूची बुझाउने समय एक हप्ता थप गरेको थियो ।
अन्तरिम संबिधानको धारा ६९ मा आयोगले अन्तिम नामावली प्रकाशन गरेको २१ दिनभित्र प्रधानमन्त्रीको आह्वानमा संबिधानसभाको पहिलो वैठक वस्नुपर्ने व्यस्था छ ।
'एमाओवादीले समानुपातिक सभासद्को सूची नबुझाए के गर्ने भनेर अन्यौंलमा छौं', आयोग स्रोतले भन्यो,'एमाओवादीले सूची नबुझाए कानुनी द्विविधा उत्पन्न हुनेछ ।'
एमाओवादीसहित केही साना दलले निर्वाचनमा धाँधली भएको आरोप लगाउँदै छानबिनका लागि स्वतन्त्र आयोग नबनाएसम्म सभानुपातिक सभासद्को सूची नबुझाउने निर्णय गरेका छन् । एमाओवादीलाई सहमतिमा ल्याउन कांग्रेसले गरेको आग्रह अनुसार आयोगले सूची बुझाउने म्याद ७ दिन थपेको थियो ।
सभानुपातिक तर्फको ३३५ सिटका लागि ३० दलले छानिएका छन् । तीमध्ये ११ दलले मात्रै आयोगमा नामावली बुझाएका छन् । निर्वाचनपछि पहिलो र दोस्रो पार्टी बनेको कांग्रेस र एमालेले समेत आन्तरिक कलहका कारण समानुपातिक नामावली बुझाउन सकेका छैनन् ।
'पार्टीले बुझाएको नामावली कानुनमा व्यबस्था भए अनुसारको समानुपातिक छ/छैन जाँचेर मात्रै अन्तिम रुप दिन्छौं', प्रमुख आयुक्त निलकण्ठ उप्रेतीले भने । उनले प्रमुख दललाई समानुपातिकतर्फ कम्तिमा ५० प्रतिशत महिलाको नाम सिफारिश गर्न पनि आग्रह गरे ।
0 comments
Write Down Your Responses