समानुपातिककै अल्झनमा कांग्रेस
केन्द्रीय कार्यसमितिको बिहीबारको बैठकमा बोल्ने अधिकांशले दोहोर्याएर कसैलाई सभासद नबनाउन दबाब दिए । चुनावपछि पार्टी केन्द्रीय समितिमा छलफलै नगरी अरू दलहरूसित अपारदर्शी ढंगले आफू खुसी वार्ता गरेकामा पनि बैठकमा नेतृत्वको आलोचना भयो ।
बैठकमा बोल्ने अधिकांशले नेताको निवास धाउने 'चाकरीदार' लाई होइन पार्टीलाई जिताउन जनताका घर-घरमा पुग्ने वफादार, क्षमतावान पुराना र युवा नेता तथा कार्यकर्तालाई संविधानसभामा पठाउन माग राखेको सदस्य नारायण खड्काले बताए ।
उनीहरूले संविधान निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न र प्रतिपक्षीको आक्रमणलाई प्रतिवाद गर्न सक्ने तथा पार्टीमा योगदान भएकालाई प्राथमिकता दिन सुझाव दिए । भागबन्डा नगर्न चेतावनीसमेत दिए ।
समानुपातिक उम्मेदवार हुने तर पार्टीको आधिकारिक उम्मेदवारलाई हराउने गतिविधिमा संलग्न रहेकालाई सभासद होइन कारबाही गर्नसमेत सदस्यहरूले माग गरे । उनीहरूले कांग्रेसभित्रको घातप्रतिघातले दर्जनौं क्षेत्रमा पार्टीका आधिकारिक उम्मेदवार पराजित भएको फेहरिस्त राख्दै त्यस्ता गतिविधिमा लाग्नेलाई कारबाही गर्न माग राखे ।
सदस्य मिन विश्वकर्माले घातअन्तरघातका कारण पार्टीले २२ र टिकट वितरणमा देखिएको समस्याका कारण १५ स्थानमा हारेको उदाहरण प्रस्तुत गरेका थिए ।
दाङ १ बाट विजयी पार्वती डीसी चौधरी र ५ बाट विजयी दीपक गिरीले अन्तरघातका बीच पनि आफूहरूले जितेको बताएका थिए । अर्का सदस्य दीपकुमार उपाध्यायले हारको कारण अन्तरघात भएको बताए ।
कांग्रेसमा संविधानसभा चुनावलगत्तै पार्टी केन्द्रीय समितिमा छलफलै नगरी अरू दलहरूसित अपारदर्शी ढंगले आफू खुसी वार्ता र छलफल गरेकामा नेतृत्वको तीव्र आलोचना भएको छ । बैठकमा बोल्ने धेरैजसोले नेताहरू पार्टीको निर्णयबिनै अरू दलसित वार्ता र छलफलमा सहभागी भएकामा आपत्ति जनाउँदै 'वार्तामा को को जाने भनेर कसले निर्णय गरेको हो ?' भन्दै प्रश्न उठाएका थिए ।
'अरू दलसित सरकार गठन, शक्तिको बाँडफाँड र संविधान निर्माणका लागि वार्तामा जानुअघि पार्टी बैठक बसेर एजेन्डा तय गर्नुपर्छ, पार्टीले नै औपचारिक रूपमा वार्ता कमिटी गठन गरी पारदर्शी ढंगले छलफल अघि बढाउनुपर्छ । लोकतान्त्रिक पार्टी अपारदर्शी हुनु हुँदैन,' त्यहाँको भनाइ उद्धृत गर्दै खड्काले भने ।
अधिकांश सदस्यले एक स्वरमा एक वर्षभित्र संविधान निर्माणको सुनिश्चितता र स्थानीय चुनाव गराउनुपर्नेमा नेतृत्वलाई दबाब दिएका छन् । 'कांग्रेसलाई एक वर्षमा संविधान दिन्छ, स्थानीय चुनाव गराएर स्थानीय निकायमा भइरहेका भ्रष्टाचार अन्त्य गर्छ भनेर जनताले जिताएका हुन् । हामीले एक वर्षमा संविधानको सुनिश्चितता र स्थानीय चुनाव गराएर जनताको अपेक्षा पूरा गर्नुपर्छ,' बैठकमा बोल्नेहरूको भनाइ उद्धृत गर्दै केन्द्रीय सदस्य नवीन्द्रराज जोशीले भने । सुशासन दिन नसकेकै कारण अघिल्लो संविधानसभाको सबभन्दा ठूलो दल एमाओवादी तेस्रो पार्टी हुन पुगेको उल्लेख गर्दै सुशासन दिन नसके कांग्रेसको पनि त्यस्तै हविगत हुनेतर्फ नेताहरू सचेत हुनुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।
पार्टी प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने सुझाव
कतिपय सदस्यले ठूलो पार्टी बनेको कांग्रेसले एमालेसँग मिलेर सरकार बनाउनुभन्दा प्रतिपक्षमा बस्नु ठीक हुने सुझाव नेतृत्वलाई दिएका छन् । केन्द्रीय सदस्य विश्वकर्माले दलहरूले कांग्रेसलाई ठूलो पार्टीको हैसियतमा सहमतिको सरकारको नेतृत्व नदिए पार्टीमा प्रतिपक्षमा बस्ने प्रस्ताव राखेका हुन् । 'सहज ढंगले सहमतिको सरकार बनाउन पाउँदा हामीले सरकारको नेतृत्व गर्नु स्वाभाविक हो,' विश्वकर्माले भने, 'सहमति हुँदैन भने प्रतिपक्षमा बस्नुपर्छ । हामीलाई प्रतिपक्ष नै फाप्दो रहेछ ।' एमालेले सरकारको नेतृत्व गर्न र एमाओवादीलाई सहमतिमा ल्याउन असहयोग गरेको समेत उनको आरोप थियो । एमाओवादीले खरिपाटीमा भेला गरेर कांग्रेसलाई प्रधानशत्रु भन्नु र एमालेले बल्खुबाट कांग्रेससँग सहकार्यसँगै प्रतिस्पर्धा हुन्छ भन्नु 'रूपमा फरक भए पनि सारमा एकै हो' भन्दै विश्वकर्मा र रामचन्द्र तिवारीले भने, 'एमालेसँग प्रतिस्पर्धा नै गर्ने हो, प्रतिस्पर्धा गर्ने दलसँग मिलेर सरकार बनाउनुपर्छ भन्ने छैन ।'
राष्ट्रपतिमा विवाद र एमाओवादीलाई सहमतिमा ल्याउन बाधक बनेर राजनीतिक धोकाधडी गरिरहेको आरोपसमेत उनीहरूको थियो ।
0 comments
Write Down Your Responses