'फेस सेभिङ' खोज्दै एमाओवादी

काठमाडौ, मंसिर २७ - संविधानसभा निर्वाचनपछि बुधबार पहिलोपटक बसेको थियो, उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको बैठक । तर निर्वाचनमा धाँधली भएको भन्दै एमाओवादीले उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्नुपर्ने माग राखेपछि बैठक निष्कर्षविहीन बन्यो । कांग्रेस-एमालेका नेताले त समितिको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाए । तैपनि समितिको अन्तिम बैठक मंसिर २९ गते बस्ने सहमतिसहित दलका नेताहरू उठे ।

प्रारम्भिक नजितामा पार्टी सबैतिर पछि परेपछि मतगणना जारी हुँदादेखि नै एमाओवादीले धाँधलीको कुरा उठाएको थियो । उसले आफ्ना नेता, कार्यकर्तालाई मतगणनास्थलबाट बाहिरिन निर्देशन दिएको थियो । मंसिर ६ गते पत्रकार सम्मेलन गर्दै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले मतगणना रोकेर निर्वाचनमा भएका अनियमितताबारे पुनरावलोकन नगरे संविधानसभाबाटै बाहिरिने चेतावनीसमेत दिए ।

अघिल्लोपटक प्रत्यक्षतर्फ बहुमत सिट जितेको एमाओवादीका लागि दोस्रो निर्वाचनको परिणाम निकै अनपेक्षित रह्यो । पुनरावलोकन नभए बहिष्कार गर्ने भन्ने स्वर ठूलो हुँदै गयो । तर केही दिनयता परिस्थिति थिग्रिँदै गएको छ । एमाओवादीले १२ बुँदे यताको राजनीतिक कोर्स नत्याग्ने जनाइसकेको छ । यतिखेर संविधानसभा प्रवेश गर्नुअघि उसले ठूला दलका रूपमा उदाएका कांग्रेस-एमालेसामु दुईवटा माग अघि सारेको छ, निर्वाचनको धाँधली छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन र विगतको संविधानसभामा भएका सहमति कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता ।

त्यसो नभए के एमाओवादी प्रक्रियाबाट बाहिरिन्छ त ? एमाओवादीका एक शीर्ष नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ भन्छन्, 'संविधानसभाबाटै अग्रगामी संविधान लेख्ने पार्टीको राजनीतिक कार्यदिशा परिवर्तन गर्दैनौं । अहिले पनि मिलेर जानुको विकल्प छैन । तर अहिलेसम्मको संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धि संविधानसभामार्फत संस्थागत हुन सक्दैन कि भन्ने हाम्रो चिन्ता हो ।' कांग्रेस-एमालेले देशभर निर्वाचन शान्तिपूर्ण र निष्पक्ष भएकाले स्थान विशेषमा केही तलमाथि भए बेग्लै प्रक्रियाबाट छानबिन गर्न सकिने बताएका छन् । त्यसमाथि आयोगजस्तो संवैधानिक निकायले गरेको कार्य छानबिनका लागि आयोग बनाउनु न्यायोचित नहुने उनीहरूको तर्क छ ।

एमाओवादी नेता श्रेष्ठले भने संक्रमणकालीन अवस्थामा संवैधानिकताको प्रश्न झिक्न नमिल्ने बताउँछन् । निर्वाचनमा जानकै लागि संसदीय सुनुवाइबिनै निर्वाचन आयुक्तहरू नियुक्त गरिएको उनको भनाइ छ । 'त्यसैले राजनीतिक सहमतिमा आयोग गठन गर्न सकिन्छ,' उनी भन्छन् । कांग्रेस-एमालेका केही नेताले नयाँ जनादेश आएकाले विगतका सहमति हुबहु कार्यान्वयन गर्न नसकिने, त्यसलाई सन्दर्भसामग्रीका रूपमा मात्रै लिन सकिने अभिव्यक्ति दिन थालेका छन् । यसले पनि एमाओवादीलाई केही झस्काएको छ ।

कांंग्रेस-एमालेका नेताबाट व्यक्त विचार निजी हुन् । किनकि, निर्वाचनमा जाने निर्णयसँगै उच्चस्तरीय समितिका सबै दलले विगतको संविधानसभामा सहमति भइसकेका विषय कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । 'विगतको सहमति पालना गर्नेमा सबैले प्रतिबद्धता जनाएको हो । त्यसबाट कोही पनि पछि हट्ने कुरा आउँदैन,' एमाओवादीका अर्का नेता देवेन्द्र पौडेल भन्छन् । त्यसैले एमाओवादीको दोस्रो सर्त पूरा गर्न कठिनाइ छैन । कांग्रेस-एमालेले निर्वाचनमा धाँधली भएको एमाओवादीको आशंका चिर्न संविधानसभामै गएर कुनै विकल्प अपनाउन सकिने बताएका छन् । उनीहरूको आशय संवैधानिक आयोगबाट भएको काम-कारबाहीको निरूपण सार्वभौम संसद्बाट गरौं भन्ने हो । कांग्रेस-एमालेबाट लिखित प्रतिबद्धता आए र एमाओवादी केही लचक भए यसमा पनि सहमति हुने देखिन्छ ।

संविधानसभै औचित्यहीन भएको निष्कर्षसहित पार्टीभित्रकै एउटा समूह अलग्गिएर अर्को दल गठन भयो, नेकपा-माओवादी । बरु कांग्रेस-एमालेले उसलाई पनि संविधानसभा निर्वाचनमा सहभागी गराउन प्रयत्न गरे । त्यसमा एमाओवादीले खासै चासो दिएन । कुनैबेला ज्यान जोखिममा राखेर युद्धमा सँगै होमिएका सहयात्रीलाई छाडेर युद्धकालमा आफूले बुर्जुवा भनेको, आफ्नो टाउकाको मोल तोक्ने कांग्रेस-एमालेसँग सहकार्य गरेर दोस्रो संविधानसभामा आएको थियो, एमाओवादी ।

राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आफूहरू संसदीय/शान्ति प्रक्रिया, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताप्रति प्रतिबद्ध छौं भन्ने देखाउनकै लागि पनि एमाओवादी निर्वाचनमा सहभागी भएको थियो । पार्टी फुटका कारण अघिल्लो संविधानसभाको अवस्थामा केही क्षति बेहोर्न तयार भएको थियो । तर एमाओवादीलाई एक हिसाबले 'हार' नै भन्न मिल्ने गरी आफ्नो हैसियत खस्किन्छ भन्ने हेक्का थिएन । त्यसमाथि जातीय पहिचान पक्षधरको मोर्चा बनाएको एमाओवादीको हारलाई यतिखेर कांग्रेस-एमालेले उनीहरूको एजेन्डाकै हार बताएका छन् । त्यसले एमाओवादीलाई केही बिच्क्याएको छ ।

राजनीतिक रूपमा संविधानसभा औचित्यहीन भन्दै नेकपा-माओवादीसँग एकता/कार्यगत एकता गरेर अघि बढ्ने अवस्था छैन एमाओवादीको । निर्वाचनअघिसम्म आफूलाई लत्याएको ठानेको नेकपा-माओवादीले पनि यतिखेर एमाओवादीको पराजयमा मजा लिइरहेको अवस्था छ । निर्वाचन परिणामबाट उत्पन्न भावावेशमा शीर्ष नेतृत्वबाटै बहिष्कार सम्मको अभिव्यक्ति आएको अवस्थामा त्यत्तिकै संविधानसभा पस्न उसलाई कठिनाइ भइरहेको मात्र हो । त्यसैले यतिखेर एमाओवादीले 'फेस सेभिङ' खोजिरहेको छ । अनौपचारिक कुराकानीमा स्वीकार गरे पनि औपचारिक रूपमा 'फेस सेभिङ' शब्दावली प्रयोग गर्न चाहँदैनन् एमाओवादी नेताहरू । 'हामीले उठाएका मुद्दाहरूको सम्बोधनले संविधानसभामा जान सहजीकरण गर्छ,' नेता पौडेल भन्छन् ।

Labels: समाचार, हाईलाईट