दिल्लीमा सरकार निर्माणमा समस्या
पुन: निर्वाचनको पनि चर्चा
नयाँ दिल्ली(एजेन्सी), मंसिर २४ - दिल्ली विधानसभाको निर्वाचनमा सरकार बनाउने गरी कुनै दलले स्पष्ट बहुमत नपाएपछि सरकार निर्माणमा समस्या देखिएको छ । विधानसभामा कसैले बहुमत सिद्ध गर्न नसके त्यहाँ राष्ट्रपति शासन र पुनः चुनावको सम्भावना देखिन थालेको छ ।
नयाँ शक्तिको रुपमा उदाएको अरविन्द केजरीवालको आम आदमी पार्टीले कांग्रेस(आई) वा भारतीय जनता पार्टीलाई समर्थन पनि नगर्ने र उनीहरुको समर्थन पनि नलिने रणनीति लिएपछि त्यहाँ सरकार बनाउने गणितीय जोड घटाउ मिल्न सकेको छैन । केजरीवालको पार्टी आफ्नो अडानमा कायम रहे त्यहाँ पुनः निर्वाचनको प्रवल सम्भावन छ । परम्परागत राजनीतिक प्रतिस्पर्धी कांग्रेस(आई) र भाजपा मिलेर सरकार बनाउने कुनै सम्भावना देखिदैंन ।
७० सिट रहेको दिल्ली विधानसभाको निर्वाचनमा भारतीय जनता पार्टी-३१, आम आदमी पार्टी-२८, कांग्रेस-८ र अन्यले-३ सिट ल्याएको छ । सरकार बनाउन चाहिने स्पष्ट ३६ सिट कसैसँग छैन । १५ वर्षदेखि दिल्लीमा सरकार चलाउँदै आएको कांग्रेसले नराम्रो हार व्यहोरेको छ ।
ठूलो पार्टी बनेको भाजपालाई सरकार बनाउन आम आदमी पार्टी वा कांग्रेसको समर्थन चाहिन्छ जुन अहिलसम्मको राजनीतिक चर्चाले सम्भव देखिदैंन । अन्ना हजारेको भ्रष्टाचार बिरोधीे आन्दोलनमा प्रमुख सहयोगी भूमिका खेलेका अरविन्द केजरीवालले खोलेको राजनीतिक दल दिल्लीमा दोस्रो ठूलो दल बन्न सफल भएको छ ।
त्यस पार्टीका नेता मनिष सिसोदियाले आफूहरुसँग बहुमत नरहेकाले सरकार बनाउने खेलमा नरहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले कांग्रेस वा भाजपाको समर्थन गर्नु वा उनीहरुबाट समर्थन लिएर सरकार बनाउने पक्षमा आफूहरु नरहेको बताए । उनले आफूहरु विपक्षमा रहने मत पाएकोले विपक्षमै रहने बताए । उनले दिल्लीमा पुनः निर्वाचनको सम्भावनालाई अस्विकार गरेनन् ।
भाजपका पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरीले आफूहरु सरकार वा विपक्ष दुवै भूमिकाका लागि तयार रहेको बताए । उनले आवश्यक समर्थन पाए सरकार बनाउन सक्ने वा विपक्षका लागि पनि तयार रहेको प्रतिक्रिया दिए ।
भाजपाबाट मुख्यमन्त्रीको दावेदार रहेका डा. हर्षवर्द्धनले बहुमत नपाएकाले सरकार बनाउने दावी आफूहरुको नरहेको बताए । 'कांग्रेससँग हामी समर्थन लिन सक्दैनौं,' उनले भनेका छन्-'आम आदमी पार्टीले समर्थन नगर्ने र नलिने भनेको छ । यस्तो अवस्थामा हामी कसरी सरकार बनाउन सक्छौं ।'
अर्कोतिर आमआदमी पार्टी र भाजपाले मिलेर सरकार बनाउनु पर्ने सुझाव पनि आउन थालेको छ । कुनै समयमा भ्रष्टाचार बिरोधी आन्दोलमा संगै काम गरेकी पूर्व आईपीएस अधिकारी किरण वेदीले केजरीवाललाई भाजपासंग मिल्नुपर्ने सुझाव दिएकी छन् । तर, उनको सुझावलाई आम आदमी पार्टीले अस्विकार गरेको छ ।
कांग्रेसका कतिपय नेताहरुले केजरीवाल सरकार बनाउन तयार भए सहयोगको संकेत गरेका छन् । भ्रष्टाचार बिरोधी आन्दोलनको नेतृत्व गरेका अन्ना हजारेले केजरीवालले सत्ताभन्दा विपक्षमा रहनु उपयुक्त हुने सुझाव दिएका छन् । दिल्लीमा पहिलो र दोस्रो भएका पार्टीले सरकार बनाउन नसके त्यहाँ राष्ट्रपति शासनको सम्भावना छ ।
0 comments
Write Down Your Responses