उच्चस्तरीय समितिमार्फत सहमति प्रयास

काठमाडौ, मंसिर २६ - प्रमुख तीन दलले विवादित मुद्दाहरूको समाधान उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिमार्फत खोज्ने भएका छन् । कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीका शीर्ष नेताहरूको मंगलबार बसेको बैठकमा त्यस्तो सहमति भएको हो । समितिको बैठक एमाओवादीले अघि सारेका सर्तमा सीधै प्रवेश गर्ने भएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनेलगत्तै गठन भएको उच्चस्तरीय समितिको बैठक निर्वाचनपछि पहिलो पटक बुधबार बस्ने भएको छ । एमाओवादीको प्रस्तावलाई कांग्रेस र एमालेले द्विपक्षीय रूपमा छलफल गरी सहमति जनाएपछि बैठक बस्न लागेको हो । बैठकमा निर्वाचनमा 'धाँधली' भएको भन्दै त्यसको छानबिन गर्न स्वतन्त्र आयोग बनाउनुपर्ने, सहमतिका आधारमा संविधान निर्माण गर्नुपर्ने एमाओवादीको मागबारे औपचारिक छलफल हुनेछ ।

कांग्रेस र एमालेले नयाँ जनादेश आइसकेपछि समितिको औचित्य नरहेको बताउँदै आएका थिए । बबरमहलस्थित शान्ति कोषको कार्यालयमा मंगलबार बसेको प्रमुख तीन दलको बैठकमा एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सबै राजनीतिक विवादको समाधान उच्चस्तरीय समितिबाटै खोज्दा सहज हुने प्रस्ताव राखेपछि कांग्रेस र एमाले त्यसमा सहमत भएका हुन् ।

रेग्मीको नेतृत्वमा अन्तरिम चुनावी सरकार बनेसँगै संयन्त्रको नेतृत्व आलोपालो प्रणालीअन्तर्गत हुने गरी सक्रिय थियो । सुरुमा कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी, मधेसी मोर्चा समितिमा रहेकामा पछि उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल र अशोक राईले नेतृत्व गरेको संघीय समाजवादी पार्टीसमेत थपिएका थिए । तर, उनीहरूले नेतृत्व पाइसकेका थिएनन् ।

कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले नयाँ जनादेश आइसकेपछि पुरानो उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको औचित्य नरहे पनि एमाओवादीको आग्रहमा बैठक बस्न लागेको जनाए । 'समितिको औचित्य नयाँ जनादेशसँगै समाप्त भएको हो, तर उहाँहरू (एमाओवादी) ले समितिमा नै छलफल गर्दा सहज हुने भनेपछि मान्दिएका हौं,' पौडेलले भने, 'जहाँ छलफल गरे पनि ध्रुवीकरणबाट बचाएर मुलुकलाई निकास दिन आवश्यक छ ।'

एमाले नेता केपी ओलीले उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति संविधानसभाको निर्वाचनसम्मका लागि रहेकाले अहिले त्यसको औचित्य समाप्त भएको बताए । उनले समितिले गरेका कामको समीक्षालगायतका लागि बैठक बोलाइएको बताए । 'संविधानसभाको निर्वाचन भइसकेकाले अब उच्चस्तरीय समितिको औचित्य छैन । यसले गरेका कामलगायतको समीक्षाका लागि बैठक बस्न लागेको हो,' ओलीले भने ।

एमाओवादीले आफ्ना माग औपचारिक रूपमा प्रवेश गराउन समिति बैठक माग गरेको थियो । एमाओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले सहमतिको ठोस आधार पहिल्याउन समितिको बैठक बस्न लागेको बताए । 'सहमतिको ठोस आधार बनिसकेको छैन,' उनले भने, 'छलफल सकारात्मक हुने आशा गर्न सकिन्छ ।'

कांग्रेस र एमालेले सहमतिका आधारमा संविधान निर्माण गर्ने बताए पनि निर्वाचनमा धाँधली भन्नेबारे स्वतन्त्र आयोग बनाउने कुरामा तीन दलबीच कुरा मिल्न सकेको छैन । कांग्रेस र एमालेले निर्वाचनमार्फत संविधानसभा/ संसद् नै क्रियाशील हुन लागिसकेकाले छुट्टै राजनीतिक समितिको आवश्यकता नहुने निष्कर्ष निकालेका छन् ।

सरकार सञ्चालनलगायत आवश्यक राजनीतिक सहमति निर्माणका लागि संसद् नै उपयुक्त थलो हुने उनीहरूको भनाइ छ । तर, तत्काल एमाओवादीले निर्वाचन परिणामप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै संविधानसभा/संसद्लाई प्रश्न उठाइरहेकाले केही समय समिति सक्रिय बनाउन सहमत भएका हुन् ।

कांग्रेस र एमाले कुनै क्षेत्र र ठाउँ विशेषमा त्यस्तो अवस्था भए पनि समग्र निर्वाचन निष्पक्ष र स्वतन्त्र रूपमा भएको भन्दै संविधानसभालाई बन्धक बनाउने गरी आयोग गठन गर्न नहुने अडान छन् । आयोग गठन नगरेसम्म एमाओवादी र ऊसँग जोडिएका १६ दलले समानुपातिकको सभासदको सूचीसमेत नपठाउने घोषणा गरेका छन् ।

कांग्रेस र एमालेले आयोग गठन नभएर व्यवस्थापिका संसद् निर्माण भएपछि संसदीय समिति बनाउन सकिने बताएका छन् । दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनको छानबिन गर्न र भविष्यमा समेत निर्वाचनलाई निष्पक्ष र धाँधलीरहित बनाउन संसदीय समिति बनाएर जान सकिने धारणा कांग्रेस र एमालेको नेताहरूले राखेका थिए ।

'संसदीय समिति बनाउने र त्यसलाई कस्तो म्यान्डेट दिने भन्नेबारे व्यवस्थापिका संसद्मा गएर छलफल गर्न राम्रो हुन्छ । यसो गर्दा वैधानिक र कानुनसम्मतसमेत हुन्छ,' बैठकमा सहभागी एक नेताले भने, 'बाहिर राजनीतिक समिति बनाउँदा त्यसको कानुनी हैसियत हुँदैन । हल्ला गरेर जनतामा भ्रम छर्ने काम मात्रै हुन्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो ।'

एमाओवादी नेताहरूले भने संविधानसभा र व्यवस्थापिका संसद्मा प्रवेशअघि नै आयोग या त्यस्तै कुनै उच्चस्तरीय समिति बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनीहरूले समिति बनाएपछि नै आफूहरूलाई संविधानसभामा सहभागी हुने बाटो खुल्ने अडान राखेका थिए ।

कांग्रेस उपसभापति पौडेलले कसरी समाधान खोज्ने भन्नेबारे समिति बैठकमा छलफल हुने बताउँदै मुलुकलाई जसरी पनि ध्रुवीकरणबाट रोक्न आवश्यक रहेको बताए ।

'राजनीतिलाई ध्रुवीकरणतर्फ लगेर संविधान निर्माणलाई पछि धकेल्ने काम गर्नु हुँदैन । हामी सबैको साझा लक्ष्य एक वर्षभित्र संविधान जारी गर्ने हुनुपर्छ,' एमाओवादीले मोर्चा बनाएकोप्रति लक्षित गर्दै पौडेलले भने, 'ध्रुवीकरणतर्फ जान लागेकोप्रति हामी गम्भीर छौं ।'

कांग्रेसले मंगलबार बसेको संसदीय समिति बैठकमा समेत एमाओवादीलाई संविधानसभामा ल्याउन संविधानसभाको कामलाई असर नपर्ने गरी लचकता अपनाउन सकिने हदसम्म तयार रहने निष्कर्षसमेत निकालेको थियो ।

Labels: समाचार, हाईलाईट