आयोग गठनमा कुरा मिलेन
एमाओवादीले निर्वाचनमा धाँधली देखिएकै कारण आफूहरूले मतगणना बहिष्कार गरेको बताउँदै संविधानसभा/व्यवस्थापिका संसद् गठनअघि नै कुनै नै कुनै किसिमबाट आयोग गठन हुनुपर्ने माग दोहोर्याएको थियो । स्रोतका अनुसार एमाओवादीले 'फेस सेभिङ' का लागि भए पनि आयोग या कुनै उच्चस्तरको समिति बनाउनुपर्नेमा सकारात्मक भइदिन जोड दिएको थियो । त्यसमा सहमति नभए पनि संविधानसभा र शान्ति प्रक्रिया भने बहिष्कार नगरिने एमाओवादीले प्रस्ट पारेको छ । 'हामीले शान्ति प्रक्रिया र संविधानसभा बहिष्कार गरेका छैनौं,' समितिको बैठकपछि एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै भने, 'अहिले उठेका विषयमा अर्को बैठकमा केही न केही सहमति हुनसक्छ ।' समितिको अर्को बैठक मंसिर २९ गते बोलाइएको छ ।
कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले समग्र निर्वाचन प्रक्रियामाथि नै प्रश्न चिह्न खडा हुनेगरी आयोग गठन हुनुपर्ने एमाओवादी मागमा सकारात्मक हुन नसकिने बताए । 'मतदान सकिनासाथ उत्साहजनक र निष्पक्ष निर्वाचन भयो भन्ने । तर, बीचमा आएपछि के भयो/भयो भन्न हुँदैन,' उनले भने, 'सिंगो निर्वाचनमाथि प्रश्न उठ्ने गरी आयोग बनाउनुको औचित्य देखिँदैन । केस विशेषका घटनामा प्रक्रियागत रूपमा न्याय माग्ने संवैधानिक अदालत छ । एमाओवादीकै साथीहरू पनि जानुभएको छ । अरू पार्टीका पनि जानुभएको छ, त्यही प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने ठाउँ छँदैछ ।'
बैठकमा एमाले नेता केपी ओलीले निर्वाचन सम्पन्न भइसकेकाले उच्चस्तरीय समितिको औचित्यमाथि नै प्रश्न खडा गर्दै खारेज हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । एमाओवादीले समितिको बैठकमै छलफल गर्न सहज हुने बताएका कारण बुधबार समितिलाई ब्युँताइएको थियो । समिति अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्लाई आवश्यक सुझाव दिन गठन गरिएकाले मंसिरसम्म यसलाई राख्न कांग्रेस-एमालेका अन्य नेताहरू सहमत भएका थिए । एमाले नेता भीम रावलले समिति राख्ने कि नराख्ने भन्ने विषयमा धेरै छलफल नभएको बताए । 'यसको मंसिरसम्म म्याद छ । यसलाई राख्ने कि नराख्ने भन्ने विषयमा पछि नै छलफल होला,' उनले भने ।
रावलका अनुसार एमाओवादी, मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, सद्भावना पार्टीले आयोग गठनको माग उठाएका थिए । विजय गच्छदारले नेतृत्व गरेको मधेसी जनअधिकार फोरम -लोकतान्त्रिक) ले भने आयोग गठनमा जोड दिएको थिएन । समितिमा कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी, तत्कालीन गठबन्धनमा रहेको मधेसी मोर्चा, उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको फोरम नेपाल र अशोक राईले नेतृत्व गरेको संघीय समाजवादी पार्टी आबद्ध छन् ।
'एमाओवादी र केही मधेसी दलका नेताहरूले निर्वाचनको सन्दर्भमा प्रश्न उठेको भन्दै छानबिन आयोगको कुरा आज पनि उठाउनुभयो । तर, हामीले संविधानसभा, निर्वाचनको सन्दर्भमा सुधार गर्न केही छ भने संसदभत्रै गएर समितिमार्फत सुधार गर्न सकिन्छ । कुनै स्थान विशेषमा केही समस्या भएको हो भने त्यसलाई संविधानसभा अदालतले पनि हेर्न सक्छ भन्यौं,' रावलले भने, 'तर उहाँहरू मान्नुभएको छैन । उहाँहरूले भनेजस्तो छुट्टै आयोगको आवश्यकता छैन ।'
एमाओवादी महासचिव पोस्टबहादुर बोगटीले आयोगको अतिरिक्त आफूहरूले परिवर्तनका पक्षधरहरूबीच सहमतिबाटै संविधान जारी गर्ने र संविधानबाहिर रहेका दलहरूलाई समेत प्रक्रियाभित्र ल्याउनेबारेमा गम्भीर हुनुपर्ने विषय उठाएको बताए । 'आमरूपमा निर्वाचनमा धाँधली भएका कुरा आएकाले स्वतन्त्र आयोग गठन गरेर संविधानसभामा जाउँ भन्ने हाम्रो माग रह्यो । तर कांग्रेस-एमालेले पहिलो संविधानसभा/व्यवस्थापिकातिर जाउँ । त्यसमा पहिला सहमति गरौं भन्ने जोड देखियो,' बोगटीले भने, 'त्यसैमा कुरा मिलेको छैन । तर, सहमतिका साथ अघि बढ्नुपर्छ भन्नेमा भने सबै सहमत देखिएका छन् ।'
बैठकमा कांग्रेस-एमालेले संविधानसभा उत्साहजनक रूपमा सम्पन्न भएकाले जनता, सरकार, निर्वाचन आयोग, दातृराष्ट्रलगायत सबै पक्षलाई धन्यवाद दिने प्रस्ताव ल्याएका थिए ।
तर, एमाओवादीले धन्यवादको विषयमा फेरि छलफल गरौंला भनेसँगै बैठक सकिएको थियो ।
0 comments
Write Down Your Responses